मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राजकारणमहाराष्ट्र

मराठा आरक्षण आंदोलन: आंदोलन मिटवण्यासाठी शिंदे यांनी भाजपकडून 500 कोटी घेतले, जरांगे पाटील यांचा आरोप

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी असा आरोप केला की, आंदोलन मिटवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपकडून 500 कोटी रुपये घेतले. ही माहिती भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनीच दिल्याचे ते म्हणाले. शिंदे गटाने पूर्वीही असे दावे फेटाळले आहेत.

· · १ मिनिटाचे वाचन

मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी असा आरोप केला आहे की, मराठा आंदोलन मिटवण्यासाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपकडून 500 कोटी रुपये घेतले. या आरोपाने राज्यात पुन्हा राजकीय वाद पेटला आहे.

जरांगे पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितले की, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनीच त्यांना या कथित देणगीची माहिती दिली, जी कथितपणे शिंदे यांचे पुत्र व कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यामार्फत दिली गेली. "शिंदे यांनी मराठा आंदोलन थांबवण्यासाठी आणि जरांगे पाटील यांना गप्प करण्यासाठी भाजपकडून 500 कोटी रुपये घेतले, असे मला सांगण्यात आले. पण मी स्पष्ट करतो की मी पैसे घेतले नाहीत, घेणार नाही," असे ते म्हणाले.

कुणबी दाखले व मराठा समाजासाठी आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक मोर्चे काढलेल्या जरांगे पाटील यांनी सांगितले की, समर्थकांशी चर्चा केल्यानंतर समाज पुढील निर्णय घेईल. सत्ताधारी आघाडी पैसा व दबाव वापरून आंदोलन मोडत आहे, असा आरोप त्यांनी वारंवार केला आहे.

शिंदे भाजपनेतृत्वाच्या राज्य सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असून सत्ताधारी आघाडीतील शिवसेना गटाचे प्रमुख आहेत. उपलब्ध वृत्तांत या आरोपावर त्यांचे थेट उत्तर आढळले नाही; त्यांचे समर्थक अशा दाव्यांना पूर्वीही दुजोरा देत नाहीत.

या आरोपाची स्वतंत्र पडताळणी होऊ शकली नाही. आरोप खरा असल्यास तो मराठा समाजाचा विश्वासघात ठरेल, आणि आरक्षणाची मागणी सुरूच राहील, असे जरांगे पाटील म्हणाले. दोन्ही शिवसेना गटांनी दसऱ्याच्या सभांमध्ये एकमेकांवर आरोप केल्याच्याच पार्श्वभूमीवर हा वाद पुढे आला.

मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील यांनी यापूर्वी अनेक आंदोलने केली असून राज्य सरकारने या मागणीवर समिती नेमली होती. या आरोपामुळे सत्ताधारी आघाडी व विरोधक यांच्यातील टकराव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या वादामुळे राज्याच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

आरोपाची स्वतंत्र पडताळणी मात्र झालेली नाही. या वादामुळे राज्य सरकारवरील दबाव वाढू शकतो.