मुंबई : कोल्हापुरातील गोकूळ सहकारी दूध संस्थेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून निर्माण झालेला कायदेशीर गोंधळ सोडवण्यासाठी सहकारी संस्था कायद्यात सुधारणा करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सरकारचा या संस्थेवर कब्जा करण्याचा हेतू नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
18 ऑक्टोबरला झालेल्या गोकूळ संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत महायुतीला पाठिंबा देणाऱ्या पॅनेलला 12 जागा मिळाल्या, तर काँग्रेससमर्थित राजर्षी शाहू शेतकरी सहकारी आघाडीच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलला 13 जागा मिळाल्या. या विभागणीमुळे अध्यक्षपदाची निवड रखडली.
शनिवारी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, सरकारला गोकूळ संस्थेत कोणतेही स्वारस्य नाही. “कायद्यातील अडचण दूर करणे एवढाच या सुधारणेचा उद्देश आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी 9 नोव्हेंबरला होणारे आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे. सरकारच्या या हालचालीमुळे शेतकऱ्यांच्या जनादेशाचा भंग होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गोकूळ ही कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांची सर्वात मोठी संस्था मानली जाते. तिच्या संचालक मंडळातील आकडा जवळपास समसमान असल्याने अध्यक्षपद कोणाकडे जाईल, हा प्रश्न दोन महिन्यांपासून अनुत्तरीत आहे.
राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या राजकारणात गोकूळला वेगळे स्थान आहे. दूध उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने या संस्थेशी जोडलेले असल्याने संचालक मंडळावरील नियंत्रणाचा थेट राजकीय परिणाम होतो.
सरकारने विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ही सुधारणा मांडणार का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. विरोधकांनी मात्र आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.
9 नोव्हेंबरच्या आंदोलनात शेतकरी संघटनांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घ्यावा, असे आवाहन काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर आणि पुण्यातील सहकार क्षेत्रातील वर्तुळात तणाव वाढला आहे.
25 जागांच्या संचालक मंडळात 12 विरुद्ध 13 अशी विभागणी झाल्याने साधे बहुमत कोणाकडेही नाही. अध्यक्षपदाचा प्रश्न सुटला नाही तोपर्यंत दुधाच्या खरेदी दराबाबतचे निर्णयही रखडतात, ही शेतकऱ्यांची चिंता आहे.
गोकूळचे संचालक मंडळ निवडून आल्यापासून दोन्ही बाजूंकडून सुनावण्या सुरू आहेत. सुधारणेचा मसुदा कसा असेल, यावरच पुढील वाटचाल ठरेल.