मुंबई : मोहिमेमागील आकडे कठोर वास्तव सांगणारे आहेत. महाराष्ट्रात प्रजननक्षम वयोगटातील ५४% महिला आणि ५७% किशोरवयीन अ‍ॅनिमियाग्रस्त आहेत.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सोमवारी "अ‍ॅनिमिया-मुक्त महाराष्ट्र" मोहिमेसाठी शासन निर्णय जारी केला. २०३० पर्यंत लक्ष्यगटांतील प्रमाण निम्म्याने घटवण्याचे जाहीर उद्दिष्ट आहे. बालके, किशोरवयीन, प्रजननक्षम वयोगटातील महिला, गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांचा समावेश असेल, आणि भर तपासणी, उपचार, नियमित पाठपुरावा व पोषण जागरूकता यावर असेल.
जिल्ह्यांचा नकाशा एकसारखा नाही. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ मध्ये काही आदिवासी व इतर जिल्ह्यांत ६७% लोकांना अ‍ॅनिमिया असल्याचे आढळले, आणि १७ जिल्ह्यांत ते प्रमाण राज्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
सुमारे निम्मी प्रकरणे लोहाच्या कमतरतेमुळे असल्याचे सरकारी अधिकारी सांगतात. उर्वरित कारणे मिश्र आहेत — जीवनसत्त्व बी१२ व फॉलिक अ‍ॅसिडची कमतरता, वारंवार होणारे संसर्ग, आणि थॅलेसिमिया व सिकल सेलसारखे आनुवंशिक रक्तविकार.
या मिश्र कारणांचा परिणाम मोहिमेच्या रचनेवर होतो. ज्यात निदान न झालेले थॅलेसिमियाही आहे, तो आकडा केवळ लोहाच्या गोळ्यांनी हलणार नाही, म्हणूनच सामूहिक वाटपाऐवजी तपासणी व पाठपुरावा हा मार्ग ठरवला आहे.
महाराष्ट्राचे आकडे त्या मोठ्या राष्ट्रीय चित्राचा भाग आहेत जे काही निर्देशकांत सुधारत आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-६ नुसार १५ ते २४ वयोगटातील ७९.२% तरुणी आता पाळीत सुरक्षित पद्धती वापरतात, जे एनएफएचएस-५ च्या ७७.६% आणि २०१५-१६ मधील एनएफएचएस-४ च्या ५७.६% पेक्षा जास्त आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या पाळी स्वच्छता योजनेतर्फे आशा कार्यकर्त्यांमार्फत सवलतीचे सॅनिटरी नॅपकिन पोहोचतात, आणि जन औषधी सुविधा पॅड १ रुपयाला मिळतात. जानेवारी २०२६ पर्यंत १०० कोटींहून अधिक सुविधा पॅड विकले गेले होते.
अ‍ॅनिमिया केवळ पाळी स्वच्छतेचा प्रश्न नाही, पण सुरक्षित उत्पादने उपलब्ध होणे आणि त्याच आरोग्य केंद्रावर तपासणी मिळणे यामुळे दोन्ही कार्यक्रम एकाच गावात भेटतात.
ठरावात अर्थसंकल्प किंवा जिल्हानिहाय लक्ष्ये दिलेली नाहीत. मोहीम सुरू झाल्यावर ती येतील अशी अपेक्षा आहे.