तिरुवनंतपुरम : देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्धच्या लाचखोरीच्या आरोपांची चौकशी केरळने आपल्या भ्रष्टाचार निरोधक विभागाकडे सोपवली आहे. याच प्रकरणाची जुनी चौकशी केस नोंदवल्याशिवाय कशी बंद झाली, याचीही तपासणी होणार आहे. गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी दिलेल्या या आदेशाची बुधवारी पुष्टी झाली. निवडणूक आयोगाच्या विशेष सविस्तर पुनरावलोकनाला विरोधक सातत्याने विरोध करत आहेत.
ही तक्रार कोल्लम जिल्ह्याच्या माजी कंत्राटदार साजन यांनी दिली आहे. 2000 च्या दशकाच्या मध्यात केरळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव असलेल्या ज्ञानेश कुमार यांनी केरळ राज्य परिवहन प्रकल्पांतर्गत पूर्ण झालेल्या कामाचे पैसे काढण्यासाठी 2 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचे त्यांनी चौकशी संचालकांना सांगितले आहे.
अभियंत्यांनी मंजूर केलेल्या सुमारे 17 कोटी रुपयांच्या बिलांचे धनादेश रोखून धरल्याचा आरोप साजन यांनी केला आहे. हे काम मलेशियाच्या पाटी-बेल कंसोर्टियमकडे होते आणि उशिरामुळे आपले कंत्राटदार व कामगार अडचणीत आले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कंपनीचे प्रकल्प अभियंते व मलेशियाचे नागरिक ली सी बीन यांनी पैसे दिल्याशिवाय धनादेश मिळणार नाहीत, असे सांगितल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे.
"काही रक्कम देऊन प्रकरण मिटवा, असे मी सुचवले असता, पाटी-बेलचे अधिकारी लाच देऊन धनादेश घेण्यास परवानगी देत नाहीत, असे त्यांनी सांगितले," असे साजन यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
बेंगळुरूमधील दुसऱ्या प्रकल्पातून पैसे घेऊन ली यांनी कंत्राटदार व कामगारांची काही बाकी भरली, आणि रोखलेली बिले व ही कथित मागणी यांचा 2006 मध्ये त्यांच्या आत्महत्येशी संबंध असल्याचाही आरोप साजन यांनी केला आहे. ली यांनी सुसाइड नोटमध्ये कुमार यांचे नाव लिहिले होते आणि त्याची माहिती मलेशियातील नातेवाइकांनी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना दिली, असेही ते म्हणतात.
2006 मध्ये ली यांच्या मृत्यूनंतर भ्रष्टाचार निरोधक विभागाने चौकशी सुरू केली होती, पण आरोप सिद्ध न झाल्याने ती बंद झाली. जुन्या चौकशीत आपली किंवा थेट माहिती असलेल्यांची विचारपूस झालीच नाही, असे साजन यांचे म्हणणे आहे. ली यांचे कुटुंबीय व माजी सहकारी साक्षीदार म्हणून उभे करण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली आहे.
नवी तक्रार परिवहन प्रकल्पाची प्राथमिक चौकशी करणाऱ्या त्याच पथकाकडे जाणार आहे. 4 ऑक्टोबरला काँग्रेसचे मलयिंकीझु वेणुगोपाल यांच्या तक्रारीवरून चेन्निथला यांनी ही चौकशी सुरू करायला सांगितली होती. एमसी रोडच्या सुधारणेचे काम पाटी-बेल कंसोर्टियमने केले होते.
सर्व आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. कुमार यांनी याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सध्या प्राथमिक चौकशीच होणार असून गुन्हा दाखल करण्यासाठी गृह विभागाची मंजूरी लागेल.