तिरुवनंतपुरम : काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी मंत्री ए. पी. अनिलकुमार यांना बसवण्याच्या हालचालीला मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी विरोध दर्शवला आहे. ही संघटनात्मक गरज नसून गटबाजीतून पुढे आलेली मागणी असल्याचे त्यांचे मत आहे.
प्रस्तावाची हालचाल एआयसीसीचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांच्या जवळच्या वर्तुळातून झाली आहे. अनिलकुमार हे वेणुगोपाल यांचे विश्वासू मानले जातात. पद घेण्यास ते तयार असल्याचे त्यांनी कळवले आहे. त्यामुळे सरकार स्थापन होऊन अवघ्या सहा महिन्यांत मंत्रिमंडळाला हात लावावा लागेल.
सतीशन यांचा विरोध दोन पातळ्यांवर आहे, असे त्यांच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले. कारकिर्दीच्या सुरुवातीला मंत्रिमंडळात फेरबदल नको, ही पहिली गोष्ट. दुसरी म्हणजे, प्रदेशाध्यक्षपदाची मागणी एका गटाने इतर नेत्यांचा रस्ता रोखण्यासाठी केली आहे, असे त्यांना वाटते. या मागणीमागे काहींच्या मंत्रिपदाच्या महत्त्वाकांक्षा आहेत, असेही ती सूत्रे म्हणतात.
पर्यायही त्यांनी समोर ठेवला आहे. दलित नेत्याला प्रदेशाध्यक्ष करायचे असेल तर अनिलकुमार यांच्याऐवजी कोडिकुन्नील सुरेश यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचे नाव त्यांना अधिक योग्य वाटते.
मुख्यमंत्री एकटेच आडवे आलेले नाहीत. मंत्री रमेश चेन्निथला हे जोसेफ वाझक्कन यांच्या बाजूने बोलत आहेत. एकाच मंत्रिमंडळातील दोन ज्येष्ठ नेते एकाच नावाविरोधात उभे ठाकले आहेत.
अनिलकुमार यांनी मात्र दरवाजा बंद केलेला नाही. पक्ष जिथे पाठवेल तिथे जाणार, अशी भूमिका त्यांनी ठेवली आहे. निर्णय राज्यघटनेऐवजी केंद्रीय नेतृत्वाकडे राहील, असा त्याचा अर्थ आहे.
केरळमधील काँग्रेससाठी हा वाद अवेळी आला आहे. आघाडी सत्तेत असलेल्या पहिल्या वर्षात आहे आणि पंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संघटना उभी करायची आहे. स्वतःचे मंत्रीच एका नावावर एकमत होत नसताना पदासाठीची भानगड डाव्या आघाडीला टोमणा मारण्याची सोपी संधी देते.
अधिकृतपणे अजून काहीही जाहीर झालेले नाही. एआयसीसीने पदासाठी नाव जाहीर केलेले नाही आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयानेही काही भाष्य केलेले नाही. केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेईपर्यंत हा फाइल तिथेच राहील.