बेंगळुरू : विशेष सर्वेक्षण (एसआयआर) याद्या स्वच्छ करण्यासाठी होतं. महादेवपुरात ते 803 मतदार ओळखपत्रं 397 जणांकडे ठेवून गेलं.
कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने आता ही तफावत मान्य केली आहे. ती "माहिती प्रक्रियेतील तांत्रिक परिस्थिती" असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे, मतदानाचा हक्क कोणाला आहे याचा प्रश्न नाही.
महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघाच्या तपासणीतून हे आकडे समोर आले. बेंगळुरूचा वेगाने वाढणारा हा भाग आहे, याद्या लाखांच्या संख्येने आहेत. त्याच तपासणीत दुसरी अडचणही उघडली — एकच मतदार ओळखपत्र क्रमांक (ईपीआयसी) दोन वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघांच्या अंतिम याद्यांत आढळला.
दुसरा मुद्दा जास्त गंभीर आहे. नाव दुहेरी असणं ही लिपिकीय चूक. पण एकच ओळखपत्र क्रमांक दोन मतदारसंघांत असणं हे 'एक व्यक्ती एक मत' या तत्त्वाला थेट धक्का आहे — आणि एसआयआरचं उद्दिष्ट नेमकं हेच टाळणं होतं.
कार्यालयाचं म्हणणं आहे की या प्रकरणांत मतदारांच्या पात्रतेवर परिणाम होत नाही. 803 पैकी किती ओळखपत्रं रद्द होतील किंवा कधापर्यंत होतील, हे मात्र सांगितलेलं नाही.
यामागचं कारणही कार्यालयाने सांगितलं. एसआयआरमध्ये काही अर्जदारांनी नागरिक सेवा पोर्टलवरून एकापेक्षा जास्त वेळा फॉर्म 6 भरला; ते अर्ज स्वतंत्रपणे प्रक्रिया झाल्याने एकाच व्यक्तीला अनेक ओळखपत्रं मिळाली. दुसऱ्या प्रकरणात, स्थलांतरासाठीचे फॉर्म 8 काही ठिकाणी मंजूर होऊन नावं नव्या मतदारसंघाच्या यादीत चढली, पण जुन्या मतदारसंघातील फॉर्म 7 वरील नावे कमी करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित राहिली. अंतिम प्रकाशनापूर्वी याद्यांवरील कामकाज कायदेशीर तरतुदींनुसार गोठवलं गेलं होतं, त्यामुळे त्या नोंदी टिकून राहिल्या.
प्रकरणं जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सहाय्यक जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे पडताळणी व कायदेशीर दुरुस्तीसाठी पाठवली आहेत, असं कार्यालयाने सांगितलं.
महादेवपुरा हाच तो मतदारसंघ जिथे 'वोट चोरी'चा वाद सुरू झाला होता — 2024 च्या बेंगळुरू सेंट्रल लोकसभा निवडणुकीत एक लाखांहून अधिक बनावट किंवा चोरीची मतं झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला होता. जागा भाजपकडे आहे.
याआधी कार्यालयाने सांगितलं होतं की दुहेरी नोंदींबाबत कोणतीही औपचारिक तक्रार आलेली नाही; सोशल मीडिया आणि राजकीय पक्षांकडून समोर येणाऱ्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवलं जातंय.
पुढे काय, हे अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेलं नाही. पर्याय तीन आहेत — 397 नोंदींची पुनर्पडताळणी, सीमांच्या पलीकडे एकच क्रमांक आढळणाऱ्या मतदारसंघांचं व्यापक अंकेक्षण, किंवा दोन्ही.