बंगळुरू : 25 ऑक्टोबरला आरएसएसने जाहीर केलेल्या मोर्च्यांसाठी औपचारिक परवानगी घ्यावी, असे आवाहन कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी केले आहे. एकाच दिवशी अनेक मोर्चे निघाल्यास वाहतूक, सुरक्षा नियोजन व पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होतो, अशी पोलिसांची चिंता त्यांनी नमूद केली.
राज्यात 25 ऑक्टोबरला आरएसएसने मोर्चे जाहीर केले आहेत, आणि मोठ्या मिरवणुकीसाठी परवानगी आवश्यक असल्याची सरकारची भूमिका आहे. खरगे यांच्या मागणीने नेहमीच्या पोलिस परवानगीच्या प्रश्नाला राजकीय वळण दिले आहे: मोर्चे व सार्वजनिक सुव्यवस्थेबाबत राज्य सरकार आणि संघटना यांच्यात वर्षानुवर्षे मतभेद राहिले आहेत.
एका मोर्चाचा कथित मार्ग केम्पेगौडा लेआउट व कस्तुरी लेआउटमधून जाऊन पुन्हा सुरुवातीच्या ठिकाणी येणार आहे. एकाच दिवशी अनेक मिरवणुका निघाल्यास वाहतूक, सुरक्षा तैनाती व अधिकाऱ्यांची उपलब्धता यांचा विचार पोलिसांना करावा लागतो, असे अधिकारी सांगतात.
एआयसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे पुत्र असलेले खरगे हे काँग्रेस नेते आहेत. त्यांनी संघर्षाऐवजी प्रक्रियेवर भर दिला — आयोजकांनी इतरांप्रमाणेच नियम पाळावेत.
गेल्या काही महिन्यांत सार्वजनिक मोर्चे व आंदोलनस्थळांवरून राज्यात तणाव झाला आहे. बंगळुरू पोलिसांनी आंदोलने फ्रीडम पार्कपुरती मर्यादित करण्याच्या निर्बंधावर नागरी संघटनांनी टीका केली आहे.
आरएसएसकडून तात्कालिक प्रतिक्रिया मिळाली नाही. परवानगीचा निर्णय आता जिल्हा प्रशासनाकडे आहे.
राज्यात 2027 मध्ये विधानसभा निवडणूक आहे, आणि आरएसएसचे मोर्चे त्या पार्श्वभूमीवर पाहिले जात आहेत. पोलिस परवानगी हा नेहमीचा प्रशासकीय मुद्दा असला तरी, संघटनेच्या मोर्च्यांवरून राज्य सरकार आणि संघटना यांच्यातील तणाव पुन्हा समोर आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने परवानगी देताना मार्ग, वेळ व सुरक्षा व्यवस्था यांचा विचार करावा लागतो.
राज्यात मोर्चे व आंदोलनांवरून वेळोवेळी वाद झाले आहेत. परवानगीच्या अटींवर आयोजकांनी आक्षेप घेतल्यास तो प्रशासनाकडे मांडता येईल, असे अधिकारी सांगतात. या प्रकरणाकडे राज्याच्या राजकारणात लक्ष लागले आहे. परवानगीचा अंतिम निर्णय जिल्हा प्रशासनाकडे असून तो लवकरच अपेक्षित आहे, असे अधिकारी सांगतात.