श्रीनगर : मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या दुसऱ्या दिवशी जम्मू-काश्मीरमधील आठ मंत्र्यांची खाती ठरली. लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी बुधवारी सरकारी आदेश काढून हे वाटप जाहीर केले.
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते व इमारती), उद्योग व वाणिज्य, कामगार व रोजगार आणि कौशल्य विकास ही खाती आली आहेत.
अली मोहम्मद सागर यांना महसूल, विद्युत विकास, कायदा-न्याय व संसदीय कामकाज, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन आणि निवडणूक खाते मिळाले आहे.
सकीना मसूद इटू यांच्याकडे आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण आणि समाजकल्याण ही खाती कायम राहिली आहेत. जावेद अहमद राना यांना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहार, आदिवासी व्यवहार आणि परिवहन मिळाले.
जावीद अहमद दार यांच्याकडे कृषी उत्पादन, अर्थ, खनिज आणि सहकार ही खाती आली आहेत. मीर सैफुल्ला यांना नियोजन, विकास व देखरेख, संस्कृती, युवक सेवा व क्रीडा आणि प्रशासकीय सुधारणा व प्रशिक्षण मिळाले.
शमीम फिरदौस यांच्याकडे शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि जलशक्ती आहे. अल्ताफ अहमद वानी यांना वन, पर्यावरण व परिसंस्था आणि ग्रामीण विकास व पंचायती राज मिळाले.
कोणत्याही मंत्र्याला न दिलेली खाती व विषय मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्याकडे राहतील, असे आदेशात म्हटले आहे. हा आदेश जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या कामकाजाच्या नियमांतील कलम 4(2) अंतर्गत काढण्यात आला.
मंगळवारी झालेल्या विस्तारात चार आमदारांचा समावेश झाला आणि मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळाची संख्या नऊवर पोहोचली. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 अंतर्गत ही कमाल अनुमत संख्या आहे.
या फेरबदलात अपक्ष आमदार सतीश शर्मा यांची मंत्रिमंडळातून वगळणी झाली. त्यांच्याकडे यापूर्वी अन्न व नागरी पुरवठा, परिवहन, युवक सेवा व क्रीडा आणि प्रशासकीय सुधारणा ही खाती होती. त्यामुळे जम्मू भागातील एका पट्ट्याचे प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडळात राहिले नाही, अशी चर्चा झाली.
विस्तारानंतरची पहिली बैठक मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. पुढील बैठक जम्मूत होण्याची शक्यता आहे — द्विवार्षिक दरबार बदली झाल्यानंतर 2 नोव्हेंबरला तेथील कार्यालये सुरू होतील.
नव्याने समाविष्ट मंत्र्यांना आपल्या खात्यांचे कामकाज अभ्यासून पुढील बैठकीसाठी विषय तयार ठेवण्यास सांगण्यात आल्याचे कळते.