मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राजकारणगुजरात

टीएमसी सोडल्यानंतर काही महिन्यांतच युसूफ पठाणला वडोदरा प्लॉट मंजूर

माजी क्रिकेटपटू व बहरामपूरचे खासदार युसूफ पठाण यांना दीर्घकाळ वादग्रस्त असलेला वडोदरा प्लॉट देण्याचा प्रस्ताव गुजरात सरकारने मांडला आहे; त्यातील 500 चौ. मीटर जागा 'गिफ्ट' आणि उर्वरित सवलतीत दिली जाणार आहे. 23 ऑक्टोबरला स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव येणार आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

वडोदरा : युसूफ पठाण यांनी तृणमूल काँग्रेसला सोडल्यानंतर काही महिन्यांतच गुजरात सरकारने माजी क्रिकेटपटूला वडोदरातील दीर्घकाळ वादग्रस्त नगरपालिकेचा प्लॉट देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे; त्यातील 500 चौरस मीटर जागा "गिफ्ट" आणि उर्वरित सवलतीच्या दरात दिली जाणार आहे.

वडोदरा महानगरपालिका आयुक्तांनी सादर केलेला हा प्रस्ताव 23 ऑक्टोबरला भाजपशासित महापालिकेच्या स्थायी समितेसमोर अंतिम मंजुरीसाठी येणार आहे. नव्या अटींनुसार महापालिकेच्या मालकीची 500 चौरस मीटर जागा पठाण यांना "गिफ्ट" केली जाईल, तर उर्वरित 478 चौरस मीटर जागा 45 टक्के सवलतीत, म्हणजे वडोदरा नगर विकास प्राधिकरणाच्या मूल्यांकन समितीने ठरवलेल्या दराच्या 55 टक्के दराने दिली जाईल.

978 चौरस मीटरचा हा निवासी प्लॉट वडोदरातील तंदलजा भागात पठाण यांच्या वडिलोपार्जित घराशेजारी आहे आणि एक दशकापासून वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. पश्चिम बंगालमधील बहरामपूरचे खासदार पठाण 2012 पासून ही जागा मागत होते. राज्य सरकारने 2014 मध्ये विक्री नाकारली होती. 2024 मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभा जिंकल्यानंतर महापालिकेने त्यांना कथित अतिक्रमण हटवण्याची नोटीस बजावली. त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात नोटिसीला आव्हान दिले, तिथे राज्य सरकारचा इन्कार कायम ठेवला गेला. या वर्षी 31 ऑगस्टला अपील मागे घेतल्याने ती फेटाळली गेली.

हा प्रस्ताव अशा वेळी आला आहे की सुमारे चार महिन्यांपूर्वी पठाण त्या 20 तृणमूल काँग्रेस खासदारांच्या गटात सहभागी झाले होते, ज्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वापासून वेगळे होऊन नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये विलीन होत संसदेत एनडीएसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता.

स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यास हा प्रस्ताव महानगरपालिका आयुक्तांनी ठरवलेल्या अटींनुसार वादग्रस्त प्लॉटच्या वाटपाचा मार्ग मोकळा करेल. प्रस्तावातील अटींनुसार 2024 मध्ये राज्याच्या नगरविकास व गृहनिर्माण विभागाने काढलेल्या ठरावानुसार विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून वाटप केले जाईल. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या जमीन वाटप धोरणावर चर्चा सुरू झाली असून पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.