मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राजकारणगुजरात

वादग्रस्त भूखंडाचा काही भाग युसूफ पठाणला बहाल? गुजरात सरकारचा प्रस्ताव

गुजरात सरकारने वडोदरामधील वादग्रस्त महापालिका भूखंडाचा काही भाग माजी क्रिकेटपटू व खासदार युसूफ पठाण यांना देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ५०० चौरस मीटर जागा मोफत देऊन उर्वरित जागा सवलतीत देण्याची तरतूद आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

वडोदरा : गुजरात सरकारने वडोदरामधील दीर्घकाळ वादग्रस्त असलेल्या महापालिका भूखंडाचा काही भाग माजी क्रिकेटपटू तथा खासदार युसूफ पठाण यांना देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यात ५०० चौरस मीटर जागा मोफत देण्यात येणार असून उर्वरित जागा सवलतीच्या दरात देण्याची तरतूद आहे.

हा प्रस्ताव वडोदरा महापालिका आयुक्तांनी सादर केला आहे. भाजपच्या ताब्यातील महापालिकेच्या स्थायी समितीपुढे २३ ऑक्टोबरला अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव येणार आहे. सोमवारी जाहीर झालेल्या कार्यसूचीत ही माहिती आहे.

पठाण यांनी सुमारे चार महिन्यांपूर्वी तृणमूल काँग्रेसमधून फूट पाडून एनसीपीआयमार्फत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमध्ये प्रवेश केला होता. तेव्हापासून ते भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा भाग आहेत.

स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास भूखंड पठाण यांच्या ताब्यात जाईल. वादग्रस्त भूखंडाबाबत यापूर्वी न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पातळीवर दावे-प्रतिदावे झाले आहेत.

या निर्णयावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सार्वजनिक भूखंड सवलतीत खासदाराला देण्यामागील कारण काय, असा सवाल त्यांनी केला आहे. सरकारने मात्र अद्याप यावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

युसूफ पठाण यांनी २०११ विश्वचषकात भारताकडून खेळ केला आहे आणि नंतर राजकारणात प्रवेश केला. सध्या ते भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे खासदार आहेत. महापालिकेच्या स्थायी समितीत बहुमत भाजपकडे असल्याने प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

युसूफ पठाण हे सध्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे खासदार आहेत. महापालिकेच्या स्थायी समितीत बहुमत भाजपकडे असल्याने प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी मात्र सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापराबाबत पारदर्शकता राखली जावी, अशी मागणी केली आहे. या प्रस्तावावर स्थायी समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांनी सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापराबाबत पारदर्शकता राखली जावी, अशी मागणी केली आहे. या प्रस्तावावर स्थायी समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय जाहीर होईल.

या निर्णयाचे पडसाद पुढील काळात राजकीय चर्चेत उमटण्याची शक्यता आहे.

स्थायी समितीच्या बैठकीनंतरच या प्रस्तावाचे भवितव्य स्पष्ट होईल.