बंगळुरू : भारतीय रुपयांत जमा केलेले पैसे स्टेबलकॉइनमध्ये बदलून परदेशी एक्स्चेंजवर पाठवले जात होते का? याचा तपास सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) सुरू केला आहे.
EDच्या बंगळुरू विभागाने 4 आणि 5 नोव्हेंबरला तीन ठिकाणी छापे मारले. या कारवाईची माहिती संचालनालयाने 6 नोव्हेंबरला सोशल मीडियावर जाहीर केली. छापे परकीय व्यवस्थापन कायदा (FEMA) 1999 च्या कलम 37 अंतर्गत मारले.
कारवाई CoinDCX चालवणाऱ्या नेब्लिओ टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. आणि Delta Exchange India चालवणाऱ्या एक्सेलियम टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि.शी संबंधित परिसरात झाली.
संचालनालयाच्या प्राथमिक तपासानुसार दोन्ही मंच क्रिप्टो टोकनमधील स्पॉट ट्रेडिंग, फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स तसेच परदेशी कंपन्यांच्या टोकनाइज्ड शेअर्सची उलाढाल देत होते.
स्पॉट व्यवहारांबाबत आरोप असा की CoinDCXवर भारतीय रुपयांत जमा झालेली रक्कम USDT मध्ये बदलून बायनान्स, कुकॉइन आणि गेट.आयओ यांसारख्या परदेशी मंचांवर हस्तांतरित केली जात होती. हे व्यवहार कोस्टा रिकामधील एका कंपनीच्या खात्यातून वळवले जात होते, असे संचालनालयाने म्हटले आहे. प्रत्यक्षात ते व्यवहार CoinDCXने आपल्या APIद्वारे केल्याचा आरोप आहे.
फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सबाबत आरोप असा की CoinDCXने परदेशी मंचांवर त्या-त्या व्यवहाराशी जुळणारी स्थिती उघडली आणि ग्राहकाने व्यवहार बंद केल्यावर ती परदेशातच बंद केली गेली.
टोकनाइज्ड शेअर्सच्या बाबतीत Apple, Google आणि Tesla यांसारख्या कंपन्यांचे व्यवहार प्रत्यक्ष शेअर्सचे नव्हते, तर हायपरलिक्विड या परदेशी विकेंद्रित मंचावरील डेरिव्हेटिव्ह स्थिती होत्या, असे संचालनालयाने सांगितले.
या सीमापार उलाढाली हजारो कोटी रुपयांच्या असल्याचा दावा EDने केला आहे. परदेशी मंचांना USDTद्वारे शेकडो कोटी रुपयांचे व्यवहार शुल्क दिल्याचाही आरोप आहे.
Delta Exchange Indiaबाबत आरोप असा की तिच्या फ्युचर्स-ऑप्शन्स आणि टोकनाइज्ड स्टॉक व्यवहारांचा मोठा भाग CoinDCXमार्फत परदेशी मंचांवर नेला जात होता आणि परदेशी संबंधित कंपन्यांना शेकडो कोटी रुपये हस्तांतरित झाल्याची चौकशी सुरू आहे.
ही उत्पादने प्रतिभूती करार (नियमन) कायदा 1956, सेबी कायदा 1992 आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934 यांच्या तरतुदींशी प्रथमदर्शनी विसंगत असल्याचे संचालनालयाने म्हटले आहे.
दोन्ही कंपन्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. CoinDCXने म्हटले की अधिकाऱ्यांनी 4 नोव्हेंबरला त्यांच्या बंगळुरू कार्यालयाला भेट दिली आणि कंपनीने सहकार्य केले. कंपनी FEMA 1999 सह सर्व भारतीय कायद्यांचे पालन करते आणि KYC, AML व अहवालाच्या जबाबदाऱ्या पाळते, असे तिने म्हटले. व्यवहार, जमा आणि पैसे काढणे सुरू असल्याचेही कंपनीने सांगितले.
Delta Exchangeने म्हटले की त्यांच्या कामात व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेटचे कोणत्याही स्वरूपातील सीमापार हस्तांतरण नाही. ते केवळ भारतीय वापरकर्त्यांसाठी रुपयांत सेटलमेंट होणारे एक्स्चेंज चालवतात. एक्सेलियम टेक्नॉलॉजीज 2023 पासून FIU-IND कडे नोंदणीकृत असल्याचे आणि वापरकर्त्यांचे पैसे भारतीय बँकांत सुरक्षित असल्याचेही कंपनीने सांगितले.
तपास सुरू असल्याचे संचालनालयाने म्हटले आहे.