मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

13 राज्यांत आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांत आज प्रारूप मतदार यादी; नाव गेल्यास महिनाभर दाद मागण्याची संधी

निवडणूक आयोगाची विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन प्रक्रिया गुरुवारपासून सुरू होत आहे. 13 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांत प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होणार असून 11 डिसेंबरपर्यंत दावे-हरकती दाखल करता येतील. उत्तर प्रदेशची प्रारूप यादी 17 नोव्हेंबरला, अंतिम यादी 4 जानेवारी 2027 रोजी.

· · १ मिनिटाचे वाचन
13 राज्यांत आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांत आज प्रारूप मतदार यादी; नाव गेल्यास महिनाभर दाद मागण्याची संधी

नवी दिल्ली : विशेष सखोल पुनरावलोकनात (SIR) तुमचे नाव मतदार यादीतून गायब झाले असेल, तर गुरुवारपासून ते नाव परत जोडण्याची खिडकी उघडत आहे.

निवडणूक आयोगाच्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनांतर्गत 12 नोव्हेंबरला 13 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांत प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध होणार आहेत. पात्रता तारीख 1 जानेवारी 2027 आहे. राज्ये अशी: आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, मणिपूर, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल. केंद्रशासित प्रदेश अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप आणि पुदुचेरी.

उत्तर प्रदेश अपवाद आहे. राज्याची प्रारूप यादी आता 17 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होईल आणि दावे-हरकती 17 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर या काळात दाखल होतील, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिनवा यांनी सांगितले. दावे निकाली काढण्याची अंतिम तारीख आयोगाने प्रत्येक राज्यात 28 डिसेंबर ठेवली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या यंत्रणेकडे कमी वेळ राहील.

इतर राज्यांसाठी वेळापत्रक असे: 12 नोव्हेंबर ते 11 डिसेंबर दावे-हरकती, 28 डिसेंबरपर्यंत निपटारा आणि 4 जानेवारी 2027 रोजी अंतिम प्रसिद्धी.

पुनरावलोकन लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 च्या कलम 21 अन्वये होत आहे. नाव जोडण्यासाठी अर्ज 6, परदेशी मतदारांसाठी अर्ज 6A, नोंदीवर हरकत किंवा नाव वगळण्यासाठी अर्ज 7 आणि दुरुस्ती, स्थलांतर किंवा नवे ओळखपत्र यासाठी अर्ज 8 आहे. अर्ज voters.eci.gov.in किंवा ECINET ॲपवरूनही करता येतात.

तमिळनाडू या फेरीत एक विशिष्ट तक्रार घेऊन येत आहे. तेथे SIR मध्ये 97 लाख नावे वगळली गेली होती. त्या मतदारांनी 11 डिसेंबरपर्यंत अर्ज 6 भरून यादीत परत यावे, असे आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाने दोन सुरक्षा उपाय लिखित स्वरूपात ठेवले आहेत. एखाद्या मतदान केंद्रावर वगळलेली नावे त्या केंद्रातील एकूण मतदारांच्या 2 टक्क्यांपेक्षा जास्त असतील, तर निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने प्रत्येक प्रकरण स्वतः तपासले पाहिजे. आणि एकच व्यक्ती पाचपेक्षा जास्त प्रकरणांत हरकत घेत असेल, तर तीही तपासली जातील. एका मतदाराला किती अर्ज 7 देता येतील, याची मर्यादा 9 ऑक्टोबरला जारी झाली होती.

अर्ज 6 आणि 8 मध्ये आधार ऐच्छिकपणे देता येतो. आधार न दिल्यास कोणताही अर्ज फेटाळला जाणार नाही.