चेन्नई : तमिळनाडूच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाने (डीव्हीएसी) गुरुवारी राज्यभरातील 25 ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. ही सर्व ठिकाणे माजी मंत्री व डीएमके नेते के. एन. नेहरू यांच्याशी जोडलेली आहेत.
प्रकरण महापालिका प्रशासन व जलपुरवठा विभागातील (मॉस) कथित 634 कोटी रुपयांच्या नोकरी घोटाळ्याचे आहे. या प्रकरणात सरकारी नोकऱ्यांच्या बदल्यात उमेदवारांकडून लाच घेतल्याचा आरोप आहे.
नेहरू मंत्री असतानाच ही भरती झाली, हा आरोपांचा गाभा आहे. छाप्यांच्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे, आर्थिक नोंदी आणि इतर साहित्य तपासले. पैशांचा माग काढणे आणि भरती प्रक्रियेतील पुरावे जमा करणे, हा या तपासाचा उद्देश आहे.
हा गुन्हा मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दाखल झाला. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) पुरवलेल्या साहित्याच्या आधारे सविस्तर तपासाचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. ईडीने ऑक्टोबर 2025 मध्ये या तपासाची माहिती राज्य पोलिसांना दिली होती.
छापे हे नेहरूंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी पडले. त्यांनी विशेष अनुमती याचिका दाखल करून मद्रास उच्च न्यायालयाच्या 26 ऑक्टोबरच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. त्या आदेशात न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्याविरुद्धचा त्यांचा पुनर्विलोकन अर्ज फेटाळला होता.
राज्यात सत्तांतरानंतर अनेक माजी मंत्र्यांविरुद्ध तपास सुरू झाले आहेत. शिक्षण खात्यातील खाजगी शाळा मान्यता घोटाळ्यात माजी शिक्षणमंत्री अनबिल महेश पोय्यामोळी यांना याच आठवड्यात अटक झाली होती.
गुरुवारच्या छाप्यांबाबत डीएमकेने अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. नेहरूंनी आरोप फेटाळले आहेत का, याचीही माहिती समोर आलेली नाही.
मॉस विभाग महापालिका प्रशासन आणि पाणीपुरवठा यंत्रणेशी संबंधित आहे. हा तपास मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुरू झाला असून अद्याप सुरूच आहे. या प्रकरणात एफआयआर, तपास आणि आरोपपत्र असे पुढील टप्पे आहेत. न्यायालयाने दोषी ठरवण्यापूर्वी आरोपी निर्दोष आहेत, हे तत्त्व या प्रकरणातही लागू आहे.
डीव्हीएसीने जप्त केलेल्या कागदपत्रांची छाननी सुरू आहे. छाप्यांचा सविस्तर तपशील अद्याप जाहीर झालेला नाही.