मुंबई : मुंबई महापालिकेने काढून टाकलेला दिया मिर्झा यांचा पर्यावरणपूरक दिवाळीचा व्हिडिओ पुन्हा आपल्या समाजमाध्यमांवर टाकावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली.
पर्यावरण, हवा आणि ध्वनी प्रदूषणाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी तयार केलेल्या व्हिडिओला असे रंग देणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. "आपण या प्रकाराने तीव्र दुःखी आहोत आणि आमची नाराजी व्यक्त करत आहोत. सगळ्यांचा आम्हाला सर्वोच्च आदर आहे, पण काल जे घडले त्याबद्दल आम्ही अजिबात समाधानी नाही," असे न्यायालयाने नमूद केले.
महापालिकेच्या सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काय ठेवायचे आणि काय काढायचे हे ठरवण्याचा अधिकार आहे, असे कारण देत महापालिकेने सोमवारी मिर्झा यांची क्लिप काढून टाकली होती. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमीत साटम यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. महापौर रितू तावडे यांनी मिर्झा यांना 'हिंदुविरोधी' म्हटले होते. माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड आणि क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांचे व्हिडिओ मात्र महापालिकेच्या पानांवर कायम होते.
"धर्म, जात, पंथ याची पर्वा न करता समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचा आदर झाला पाहिजे. धर्मनिरपेक्ष भावना असली पाहिजे आणि संविधानाने नागरिकांकडून त्याची अपेक्षा केली आहे," असे खंडपीठाने सांगितले. "आमचा देश धर्मनिरपेक्ष आहे. आम्हाला याचे खरोखर वाईट वाटते. हा पर्यावरणाचा प्रश्न आहे आणि धर्म व जात कोणतीही असो, प्रत्येकजण तोच हवा श्वास घेतो."
फटाके फोडण्याबाबतचे आपले आदेश कोणत्याही एका सणापुरते नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. "लग्न, मिरवणुका, निवडणुकीचा विजयोत्सव किंवा क्रिकेट सामन्यानंतरही फटाके फोडले जातात. आमचा आदेश 365 दिवसांचा आहे."
पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "हा फार छोटा विषय आहे. उच्च न्यायालयाने कदाचित मत व्यक्त केले असेल, पण हा प्रकरण न्यायालयात गेलेच नाही. व्हिडिओ काढण्याचा निर्णय महापालिकेचा होता." ते म्हणाले, "दिया मिर्झा चांगली अभिनेत्री असू शकतील, पण त्या भारताच्या फार मोठ्या नेत्या नाहीत. म्हणून हा माझ्या पातळीचा विषय वाटत नाही."
जनहितार्थ न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओवर टीका का करण्यात यावी, असा सवाल मिर्झा यांनी यापूर्वी केला होता.