नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांतील बंडखोरीनंतर प्रशासनाने कारवाई केली आहे. सहायक पोलीस आयुक्त मानस्वी वशिष्ठ यांना सोमवारी रात्री उशिरा निलंबित करण्यात आले.
चौकशीत त्यांनी वरिष्ठांना चुकीची माहिती दिल्याचे, अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांना निदर्शनास प्रवृत्त केल्याचे आणि सोशल मीडियावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध पोस्ट शेअर केल्याचे निष्पन्न झाल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
३० ऑक्टोबरला दिल्ली पोलीस मुख्यालयात तणाव निर्माण झाला होता. उत्तर जिल्ह्यातील शेकडो कर्मचाऱ्यांनी पोलीस आयुक्तांविरुद्ध सुमारे अडीच तास घोषणाबाजी केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला बोलावण्यात आले होते.
या कर्मचाऱ्यांनी पाच मागण्या मांडल्या आहेत. एफआरआरओ परिपत्रक मागे घेणे, वेतनविषयक विसंगती दूर करणे, बक्षिसांमधील पक्षपात थांबवणे, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची मुदतीत चौकशी करणे आणि 'कायद्याचे राज्य' पुन्हा प्रस्थापित करणे या मागण्या आहेत.
या प्रकरणाची चौकशी लोक नायक भवन येथे सुरू असून विशेष पोलीस आयुक्त (सुरक्षा) गजेंद्र सिंग बिष्ट आणि आणखी दोन अधिकारी — सत्यवीर सिंग (सहायक पोलीस आयुक्त, कार्यवाही) आणि श्वेता कौशिक (तुघलक रोड पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी) — यांची भूमिका तपासली जात आहे.
पोलिसांनी सुमारे १०० कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवले आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्याकडे पाहत राहत होता आणि अश्लील भाषा वापरत होता.
महिला सुरक्षा विभागातील सुमारे ३० महिला या याचिकेत सहभागी असून त्यांनी जबाब दिले आहेत.
पोलीस आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रातील ही घटना दुर्मीळ आहे. दिल्ली पोलीस दलात अशा पद्धतीचे खुले निदर्शन अनेक दशकांत झाले नव्हते.
निलंबनानंतरही मागण्यांचे निराकरण झालेले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी पुढील वाटचालीबाबत अद्याप स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अधिक गुंतागुंतीची आहे. चौकशीत निदर्शनाला २०२०च्या दिल्ली दंगलीशी जोडण्यात आल्याचा उल्लेख असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या दाव्याची स्वतंत्र पडताळणी झालेली नाही.
पोलीस दलातील अंतर्गत तणावाचा हा पहिलाच प्रसंग नाही. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खुले निदर्शन होणे हे पोलीस व्यवस्थापनासाठी मोठे आव्हान आहे.