मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

पाच निवडणूक राज्यांसाठी काँग्रेसच्या स्क्रीनिंग समित्या जाहीर; माकन यांना उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच निवडणूक राज्यांसाठी काँग्रेसने स्क्रीनिंग समित्या जाहीर केल्या आहेत. उत्तर प्रदेशची जबाबदारी अजय माकन यांच्याकडे, तर पंजाबमध्ये सिरिवेल्ला प्रसाद यांच्याकडे आहे. उत्तराखंडला दीपा दासमुंशी, गोव्याला के. जे. जॉर्ज आणि मणिपूरला बी. एम. संदीप यांच्याकडे सोपवले आहे. निवडणूक आयोगाने तारखा जाहीर करण्यापूर्वीच या नेमणुका झाल्या आहेत.

· · १ मिनिटाचे वाचन

नवी दिल्ली : पाच निवडणूक राज्यांसाठी काँग्रेसने स्क्रीनिंग समित्या जाहीर केल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांचा समावेश असलेल्या या यादीत प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र प्रमुख नेमण्यात आला आहे.

उत्तर प्रदेशच्या स्क्रीनिंग समितीचे प्रमुख अजय माकन आहेत. पंजाबची जबाबदारी सिरिवेल्ला प्रसाद यांच्याकडे आहे. उत्तराखंडमध्ये दीपा दासमुंशी, गोव्यामध्ये के. जे. जॉर्ज आणि मणिपूरमध्ये बी. एम. संदीप समितीचे प्रमुख असतील.

निवडणूक आयोगाने या राज्यांतील मतदानाच्या तारखा जाहीर करण्यापूर्वीच या नेमणुका झाल्या आहेत. पाचही राज्यांमध्ये पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

स्क्रीनिंग समिती उमेदवारांची चाळणी करते. अर्ज करणाऱ्यांची पार्श्वभूमी, स्थानिक पकड, पक्षातील कामाची नोंद आणि जिंकण्याची क्षमता, या सगळ्याचे मूल्यांकन ती करते आणि पक्षश्रेष्ठींना शिफारस पाठवते. प्रत्यक्ष तिकीट वाटप मात्र केंद्रीय निवडणूक समितीकडे राहते.

ही यादी घटनात्मक नेमणुकीसारखी नसून निवडणूक यंत्रणेच्या तयारीचा भाग आहे. उत्तर प्रदेश हे सर्वात मोठे युद्धक्षेत्र असल्याने तिथे अनुभवी नेत्याकडे सूत्र दिले आहे. पंजाबमध्ये पक्षाची स्थिती गेल्या काही वर्षांत बदलली असून, तिथल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संघटनात्मक पुनर्रचना हाती घ्यावी लागणार आहे.

उत्तराखंड आणि गोवा या लहान राज्यांमध्ये स्थानिक नेत्यांचे गट आणि तिकीटासाठीची स्पर्धा, या दोन्ही गोष्टींवर समितीला तोडगा काढावा लागेल. मणिपूरमध्ये आदिवासी-मैदानी भागातील राजकारण वेगळे असल्याने तिथली समिती स्थानिक वास्तव लक्षात घेऊन अहवाल देईल, अशी अपेक्षा आहे.

पक्षाच्या पुढील पावलांबद्दल बोलताना एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, प्रत्येक राज्यासाठी वेगळी समिती नेमण्यामागे उमेदवार निवडीतील वाद वेळीच मिटवण्याचा हेतू आहे.

या पाच राज्यांशिवाय इतरत्र होणाऱ्या पोटनिवडणुकांसाठीची यंत्रणा वेगळी राहील.

महिला आणि तरुणांच्या प्रतिनिधित्वाचाही मुद्दा समित्यांसमोर येणार आहे. मागील निवडणुकीत काही ठिकाणी उमेदवार निवडीवरून मोठा वाद झाला होता; तो टाळण्यासाठीच ही पूर्वतयारी आहे.

उमेदवारांच्या पहिल्या याद्या कधी जाहीर होतील, हे समित्यांच्या बैठकांवर ठरेल.