नवी दिल्ली: मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरतपासणीत (एसआयआर) कथित "मतचोरी"प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी "नैतिक कारणावरून" राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस कार्यकारिणीने मंगळवारी केली आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा केली.
पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारिणीने एसआयआर प्रक्रिया थांबवणे आणि कथितपणे चुकीने वगळलेल्या मतदारांना यादीत पुनर्स्थापित करण्याचीही मागणी केली. हा ठराव के. सी. वेणुगोपाल व जयराम रमेश यांनी माध्यमांसमोर वाचला.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी चर्चेचे नेतृत्व करत म्हटले की, पक्ष मतदार यादीबाबत जे सांगत होता ते आता देश मानत आहे. कार्यकारिणीने कृती आराखडा ठरवला नाही आणि तो इंडिया आघाडीवर सोपवला; तिची बैठक बुधवारी होणार होती.
21 ऑक्टोबरला पंतप्रधान मोदी यांच्याशी भेटीत एसआयआर, प्रस्तावित प्रादेशिक फेरविभाजन आणि महिला आरक्षण लागू करण्याबाबतच्या चिंता मांडणार असल्याचे खरगे म्हणाले. या मुद्द्यांवर पंतप्रधानांना पत्र लिहिले असल्याचेही ते म्हणाले.
सरकारने विरोधकांचे आरोप फेटाळले आहेत. प्रस्तावित फेरविभाजन विधेयकावर सरकारने काँग्रेसचे सहकार्य वारंवार मागितले व अनेक पक्षांशी चर्चा केली, असे केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले.
काँग्रेस व इतर अनेक पक्ष एसआयआरविरोधात निदर्शने करत आहेत; त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळले गेल्याचा त्यांचा दावा आहे. एसआयआरचा उद्देश मतदार यादी अचूक करणे असून पात्र मतदार पुन्हा नाव नोंदवू शकतात, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.
पात्र मतदारांची पुनर्नोंदणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मोहीम सुरू केली आहे, आणि एसआयआरसंबंधी अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावर देशभर आंदोलने केली असून काही याचिका न्यायालयात दाखल आहेत.