रायपूर : परिसीमनामुळे छत्तीसगड विधानसभेच्या जागांची संख्या 90 वरून 135 होण्याची शक्यता असून, महिला आरक्षणाची तरतूद लागू झाल्यास त्यातील 45 जागा महिलांसाठी राखीव होऊ शकतात. राज्याच्या राजकारणात मोठा बदल घडवणारी ही शक्यता चर्चेत आहे.
परिसीमन प्रक्रियेमुळे लोकसभा व विधानसभा जागांमध्ये वाढ होऊ शकते. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक केंद्रात प्रलंबित असल्याने, जागा वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम राज्यांवर होईल. छत्तीसगडमध्येही याची तयारी सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
दुसरीकडे, राज्यातील मंत्री लक्ष्मी राजवाडे यांनी सरकारच्याच पोलीस-प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. सूरजपूर जिल्ह्यात स्कूटीवरील महिलेचा सडक अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर आक्रमण झालेल्या ग्रामस्थांविरोधातील कारवाईवरून त्यांनी पोलीस-प्रशासनाला फटकारले.
ग्रामस्थांविरोधात एकतर्फी कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. मंत्र्यांच्या या टिप्पणीमुळे सत्ताधारी भाजपमध्येच अस्वस्थता असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी दसऱ्यानिमित्त रायपूरच्या डब्ल्यूआरएस कॉलनी येथे 101 फूट उंच रावणाच्या पुतळ्याचे दहन केले. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासमवेत त्यांनी रावघाट-रायपूर व रायपूर-कुरूद या नव्या प्रवासी रेल्वे सेवांना हिरवा झेंडा दाखवला. ताडोकी-रावघाट व अभनपूर-कुरूद रेल्वेमार्गांचे लोकार्पणही झाले.
राज्यात सुमारे 57 हजार कोटी रुपयांची रेल्वे कामे सुरू असून छत्तीसगडने 100 टक्के रेल्वे विद्युतीकरण पूर्ण केल्याचे साय यांनी सांगितले.
छत्तीसगडच्या राजकारणात परिसीमन व महिला आरक्षण हा चर्चेचा विषय बनला आहे. जागा वाढल्यास सध्याच्या 90 जागांच्या तुलनेत नवीन जागांची आखणी कशी होईल, यावर सर्वांचे लक्ष आहे.
परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होण्यास काही वर्षे लागू शकतात, असे तज्ज्ञ सांगतात. महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यासच हे शक्य होईल. दरम्यान, मंत्री राजवाडे यांच्या टीकेमुळे सरकारमध्ये अस्वस्थता असल्याचे बोलले जात आहे.
महिला आरक्षण लागू झाल्यास सर्वच पक्षांना उमेदवार निवडीत बदल करावे लागतील. भाजप व काँग्रेस दोन्ही पक्ष याची तयारी करत असल्याचे सांगितले जाते.