मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
व्यवसायमहाराष्ट्र

904 कोटींचा बँक घोटाळा; बियाणी बंधू आणि फ्युचर रिटेलविरुद्ध CBIचा गुन्हा

फ्युचर रिटेल लि. आणि प्रवर्तक किशोर व राकेश बियाणी यांच्याविरुद्ध 904 कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्याचा गुन्हा CBIने दाखल केला आहे. स्टेट बँकेच्या तक्रारीवरून 4 नोव्हेंबरला गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर EDने मुंबईत छापे मारले.

· · १ मिनिटाचे वाचन

नवी दिल्ली : बिग बजार, फॅशन अॅट बिग बजार, फूडहॉल. एकेकाळी देशभरात ओळखल्या जाणाऱ्या या ब्रँडच्या मालक कंपनीविरुद्ध आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) गुन्हा दाखल केला आहे.

मुंबईस्थित फ्युचर रिटेल लि. आणि तिच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाविरुद्ध — त्यात प्रमुख प्रवर्तक किशोर बियाणी आणि राकेश बियाणी यांचाही समावेश आहे — 904 कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्याचा गुन्हा नोंदवला आहे. निधीचा अपहार आणि अन्यत्र वळवण्याचा आरोप आहे.

हा गुन्हा 4 नोव्हेंबरला नोंदवला गेला. त्यात अनोळखी सरकारी अधिकारी आणि इतर अनोळखी व्यक्तींनाही आरोपी केले आहे. फौजदारी कट, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याच्या कलमांअंतर्गत हे गुन्हे आहेत.

तपासाची सुरुवात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवरून झाली. तक्रार बँकेच्या मुंबईतील तक्रार कर्ज व्यवस्थापन शाखा-3 ने दिली.

आरोपानुसार कंपनी आणि तिच्या अधिकाऱ्यांनी कट रचून स्टेट बँकेच्या फोर्ट शाखेतून आणि नऊ बँकांच्या सहकारी गटाकडून मोठ्या प्रमाणात पतसुविधा घेतल्या. त्यात खेळते भांडवल कर्ज, मुदत कर्ज आणि पतपत्रांचा समावेश होता.

प्राथमिक तपासात असे दिसले की कंपनीने मंजूर निधी व्यावसायिक उद्देशासाठी जाणूनबुजून वापरला नाही. तो निधी संबंधित कंपन्या आणि जवळच्या घटकांमार्फत वळवला गेला आणि तक्रारदार बँक व तिच्या सहकारी बँकांचे 904.3 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

गुन्हा नोंदवल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) मुंबईत कंपनीच्या प्रवर्तक आणि संचालकांशी संबंधित अनेक ठिकाणी समन्वित छापे मारले. महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त झाली.

कंपनीचे आरोपी अशा स्वरूपातील उल्लेख टाळले पाहिजेत. सर्व आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

CBIने म्हटले आहे की तपासाचा उद्देश कटाची पूर्ण व्याप्ती उघड करणे, प्रत्येकाची भूमिका निश्चित करणे आणि वळवलेल्या निधीचा शेवटचा वापर कुठे झाला हे शोधणे हा आहे.

फ्युचर रिटेलने या प्रकरणी अद्याप सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

कंपनीच्या कर्जाचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. या प्रकरणाचा परिणाम किरकोळ क्षेत्रातील कर्जदार आणि पुरवठादारांवरही होऊ शकतो.

आता पुढील टप्प्यात बँक कर्मचाऱ्यांची भूमिका आणि निधीचा मार्ग यांची छाननी होणार आहे.