नवी दिल्ली : विरोधकांच्या 'वोट चोरी' मोहिमेला भाजपने रस्त्यावर उत्तर द्यायला सुरुवात केली आहे. बुधवारी किमान तीन राज्यांत 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मोर्चे निघाले असून दिल्ली विद्यापीठात विद्यार्थ्यांची मोठी रॅली होत आहे.
भोपाळमधला मोर्चा केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली अटल पथावरून सुरू होऊन रोशनपुरा चौकात संपणार आहे. मंगळवारी बरेलीत याच मोहिमेच्या यात्रेत बोलताना त्यांनी काँग्रेस, इंडी आघाडी आणि समाजवादी पक्षावर निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता कमी करण्याचा आरोप केला होता.
देशभर सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनामागचा (एसआयआर) हेतू मृत, स्थलांतरित, गैरहजर आणि एकाच नावाची नोंद असलेल्या मतदारांची नावे वगळून यादी स्वच्छ करणे हा असल्याचे नड्डा म्हणाले.
उत्तर प्रदेशात नितीन नबीन दुपारी 12 वाजता गोरखपुरात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासोबत मोर्च्यात सहभागी होतील. पक्षाच्या निवेदनानुसार मोर्चा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेजपासून सरदार पटेल पुतळ्याजवळच्या माता काली मंदिरापर्यंत जाणार आहे. नबीन दोन दिवसांच्या संघटन दौऱ्यावर आहेत. मोर्च्यानंतर तरामंडळातील अ‍ॅनेक्स भवनमध्ये ते समाजातील मान्यवरांशी संवाद साधतील, नंतर पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतील आणि संध्याकाळी प्रदेश भाजपच्या केंद्रीय समितीची बैठक घेतील. गुरुवारी सकाळी 8 वाजता गोरखनाथ मंदिरात दर्शन घेणार आहेत.
2027 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाने उत्तर प्रदेशात संघटनात्मक कामाला वेग दिला आहे.
दिल्लीत पूर्व भागात केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा मोर्च्यात सहभागी होणार आहेत.
एबीव्हीपीच्या म्हणण्यानुसार दिल्ली विद्यापीठाच्या रग्बी मैदानापासून क्रांती चौकापर्यंत 15 हजारांहून अधिक विद्यार्थी 'अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ' या घोषणेखाली कूच करणार आहेत. सध्या सुरू असलेल्या विविध आंदोलनांतून देशात गोंधळ पसरवून अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शक्तींविरुद्धचे हे विद्यार्थीशक्तीचे एकत्रित कूच असल्याचा दावा संघटनेने केला.
रविवारी रामलीला मैदानावर झालेल्या इंडी आघाडीच्या सभेत 'वोट चोरी'च्या आरोपावरून भाजपला सत्तेवरून हटवण्याची मागणी झाली होती. तेथे राहुल गांधी म्हणाले होते की मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पुढे हटवले जाईल आणि 'देशद्रोहा'च्या आरोपावरून तुरुंगात टाकले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकणार नाहीत.
दोन्ही बाजूंचे पुढील कार्यक्रम ठरले आहेत. मतदार यादीची प्रक्रिया आणि त्यामुळे भरत असलेली रस्ती, यावरच पुढचे राजकारण ठरेल.