बेंगळुरू : भद्रा जलाशयातून नहरीत दहा दिवस दररोज सुमारे एक हजार क्यूसेक्स पाणी सोडण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आमदार डी. जी. शांतनगौडा यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली आहे.
मंगळवारी दुपारी त्यांनी ही भूमिका जाहीर केली. संध्याकाळी मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून आपला राजीनामा सुपूर्द करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदारांचा आक्षेप असा की, सिंचन सल्लागार समितीची (आयसीसी) बैठक न बोलावता हा निर्णय घेण्यात आला. जलाशयाच्या 15 किलोमीटर परिघातील शेतकऱ्यांनाच याचा फायदा होईल आणि एकूण कमांड क्षेत्रातील केवळ पाच टक्के शेतकरी पाण्याचा लाभ घेऊ शकतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. उर्वरित शेतकरी सिंचनाच्या पाण्यापासून वंचित राहतील.
पाणी सोडण्याची प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी आणि आयसीसीची बैठक लवकरात लवकर बोलावावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात शांतनगौडा यांनी आपल्या भागातील शेतकरी आणि नागरिकांच्या हितासाठी हे पाऊल उचलल्याचे म्हटले आहे.
सरकारने निर्णयाचा फेरविचार न केल्यास या भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार राजीनामे देतील आणि जलाशयासमोर दिवसरात्र अनिश्चितकालीन उपोषण करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भद्रा प्रकल्पाच्या पाणीवाटपावरून सत्ताधारी काँग्रेसमधील मतभेद समोर आले आहेत. सरकारने पाणी सोडण्याचा निर्णय एकतर्फी घेतल्याचा आरोप आमदारांनी केला आहे, तर प्रशासनाने या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
पुढील निर्णय मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीवर अवलंबून आहे. बैठकीत तडजोम होत नाही, तर जलाशय परिसरात आंदोलनाची तयारी आमदारांनी सुरू केली आहे.
सिंचन सल्लागार समितीची बैठक ही जलाशयातील पाणीसाठा आणि नहरीत सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत चर्चा करण्याची जागा असते. ती न घेतल्याने शेतकऱ्यांची बाजू समोर मांडली गेली नाही, असा आमदारांचा आक्षेप आहे.
राजीनामा स्वीकारला जाईल की नाही, हे मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर ठरेल. तोपर्यंत आमदारांनी आपली मागणी सार्वजनिक केली असून, आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
आमदारांच्या या भूमिकेमुळे भद्रा प्रकल्पाच्या पाणीवाटपाचा वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे.