मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
गुन्हेगारीउत्तर प्रदेश

अलाहाबाद हायकोर्टात सुनावणी, ईडीचा ताबा संपला; आजम खानच्या भवितव्याचा निर्णय आज

आजम खान यांच्याविरुद्धच्या ईडीच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबरलाच अंतिम आदेश देण्यास सांगितले आहे. ईडीचा चार दिवसांचा ताबा संपत असून ती मुदतवाढ मागणार नाही. खान यांना दासना तुरुंगात परत पाठवले जाणार आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

लखनौ : समाजवादी पक्षाचे नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री आजम खान यांच्यासाठी सोमवारचा दिवस निर्णायक आहे. त्यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबरलाच सुनावणी पूर्ण करून आदेश काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती राजीव गुप्ता आणि न्यायमूर्ती देवेंद्र सिंह (प्रथम) यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. खान यांची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल मांडत आहेत. दुपारपर्यंत आदेश अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दुसरीकडे, जौहर ट्रस्ट आणि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विद्यापीठाशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने घेतलेला चार दिवसांचा ताबा सोमवारी संपत आहे. ईडी मुदतवाढ मागणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. खान यांना सायंकाळी ४:३० वाजता गाझियाबाद येथील पीएमएलए न्यायालयासमोर हजर केले जाणार असून तेथून त्यांना दासना तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत परत पाठवले जाणार आहे.

३१ ऑक्टोबरला दुहेरी पॅन कार्ड प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर रामपूर तुरुंगाबाहेर पडताच ईडीने खान यांना ताब्यात घेतले होते. दुसऱ्या दिवशी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत दासना तुरुंगात पाठवले. १२ नोव्हेंबरला सायंकाळी ४:३० वाजल्यापासून ते ईडीच्या ताब्यात होते.

या काळात जौहर विद्यापीठाच्या बांधकामासाठी वापरलेला निधी, सरकारी कंत्राटांशी संबंधित व्यवहार आणि ट्रस्टला मिळालेल्या देणग्यांचा स्रोत यावर चौकशी झाली. खान यांनी आरोप फेटाळले असून ट्रस्टच्या निर्णयांपासून आपण दूर असल्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे. हे आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत.

सिब्बल यांनी न्यायालयात ईडीची कारवाई गैरहेतूने झाल्याचा युक्तिवाद केला. २००६ ची घटना, २०१९ मध्ये दाखल एफआयआर आणि त्यावर पीएमएलए कसा लागू होतो, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तक्रारींमध्ये शेळ्या व गायी यांना गुन्ह्यातून मिळालेली मालमत्ता म्हटल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.

उच्च न्यायालयाने दिलासा न दिल्यास खान यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय खुला राहील.