बंगळुरू : देशाच्या सुरक्षेसाठी आकाशातून इशारे टिपणारं जाळं उभारण्याच्या दिशेने एक पाऊल पडलं आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट बोर्डाने (टीडीबी) बंगळुरूच्या अॅस्ट्रोम टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. सोबत 64.05 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याचा करार केला आहे.
हा पैसा स्वदेशी अंतराळ-आधारित इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजन्स उपग्रह मालिका विकसित करण्यासाठी आहे. प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च 128.11 कोटी रुपये आहे. सहाय्य सरकारच्या संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष (आरडीआय) निधीतून दिलं जाणार असून ते पर्यायी परिवर्तनीय कर्जाच्या (ओसीडी) स्वरूपात असेल, असं विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सांगितलं.
प्रस्तावित उपग्रह जाळं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजन्स (एलिंट) क्षमता एकत्र आणणार आहे. त्याचा वापर सिग्नल शोध, निगराणी आणि माहिती प्रक्रिया यांसाठी होणार आहे.
प्रकल्पाचं लक्ष्य तंत्रज्ञान तयारी पातळी (टीआरएल) 4 वरून 9 पर्यंत नेणं आहे. म्हणजे प्रयोगशाळेत तपासलेल्या यंत्रणेपासून प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या यंत्रणेपर्यंतचा प्रवास.
उपग्रह किती मोठे? सुमारे 50 किलो वजनाचे सूक्ष्म उपग्रह. ते पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत एकमेकांशी जोडलेल्या मालिकेत फिरतील. त्यामुळे भौगोलिक व्याप्ती वाढेल आणि ठराविक भागाचं निरीक्षण अधिक वेळा करता येईल.
यंत्रणेत तीन मुख्य भाग असतील. पहिला — स्वदेशी एलिंट पेलोड, जो रुंद वारंवारता-पट्ट्यातील इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल शोधून त्यांचं विश्लेषण करेल. दुसरा — एआय-आधारित ग्राउंड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेअर, जे उपग्रहांकडून मिळालेल्या माहितीवर प्रक्रिया करेल. तिसरा — उपग्रहांमधील दळणवळण दुवे, ज्यामुळे ते एकसंध जाळ्यासारखे काम करतील.
जसजसे उपग्रह जोडले जातील, तसतशी व्याप्ती आणि पुनर्भेटीची वारंवारता वाढेल, असं मंत्रालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या भागांचं सातत्यपूर्ण निरीक्षण शक्य होईल.
प्रकल्पात तंत्रज्ञान विकास, अभियांत्रिकी, प्रणाली एकात्मीकरण, चाचणी आणि पडताळणी या टप्प्यांचा समावेश असेल. क्षमता प्रत्यक्ष वापरायोग्य होण्यापूर्वी हे टप्पे पार करावे लागतील.
उपग्रह कधी प्रक्षेपित होतील, किती उपग्रह असतील आणि प्रक्षेपण कोण करणार, याचा तपशील घोषणेत दिलेला नाही.