लखनौ : उत्तर प्रदेशात पुन्हा भाजपचे सरकार आले तर राज्यात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू केला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी दिले. भाजपच्या प्रदेश कार्यसमितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
"अनेक प्रदेशांत यूसीसी लागू झाला आहे. उत्तर प्रदेशात तुम्ही तिसऱ्यांदा भाजपचे सरकार बनवा, आम्ही इथेही तो लागू करू," असे शहा म्हणाले. उत्तराखंडमध्ये हा कायदा आधीच अमलात आहे. गोवा, आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांचा पुढील क्रमांक असून महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगडमध्ये मसुदा समित्या स्थापन झाल्या आहेत, असे भाजपकडून सांगण्यात आले.
शहा यांनी राज्यातील भाजपची स्थिती रामायणातील उपमेने रंगवली. "उत्तर प्रदेशात भाजप अंगदाचे पाऊल आहे, ते कोणीही हलवू शकत नाही," असे ते म्हणाले आणि कार्यकर्त्यांना तिसऱ्या टर्मची तयारी करण्यास सांगितले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे कौतुक करताना त्यांनी कडक कारभारातून राज्य माफियांपासून मुक्त झाल्याचा दावा केला.
निवडणूक निकालांची आठवणही त्यांनी करून दिली. 2014 मध्ये राज्यात भाजपचे केवळ 44 आमदार होते, असे त्यांनी सांगितले; त्या वर्षी पक्षाने सुमारे 41 टक्के मते घेऊन 80 पैकी 73 लोकसभा जागा जिंकल्या. 2017 मध्ये सुमारे 40 टक्के मते घेऊन 312 जागा मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या घोषणेवर एका वाक्यात प्रतिक्रिया दिली — "बडी देर कर दी, मेहरबां आते आते" (खूप उशीर केलात).
विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या या राज्यात यूसीसीची घोषणा हा भाजपचा मोठा मुद्दा ठरणार आहे. विरोधक मात्र याला लोकसंख्येच्या राजकारणाशी जोडून टीका करत आहेत.
शहा यांच्या भाषणात सत्तेच्या खुर्चीपेक्षा संघटनेवर भर होता. तहसीलपर्यंत फिरून संघटना दुरुस्त केल्याचा त्यांचा उल्लेख होता.
समाजवादी पक्षावर टीका करताना शहा म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात पुढील 30 वर्षे समाजवादी पक्षाचे सरकार बनणार नाही.