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विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 10 अप्रैल को खत्म होने के बाद कंप्यूटर सहायकों के जरिए भरे गए फॉर्म 6, 7 और 8 से जोड़े, हटाए या बदले गए सभी नाम अब अनिवार्य जांच के दायरे में हैं। चुनाव आयोग का यह आदेश यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर लागू है।