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भारत में तीन कंपनियों के पास सैटेलाइट संचार लाइसेंस हैं, लेकिन किसी को भी गृह मंत्रालय की अंतिम सुरक्षा मंजूरी नहीं मिली है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह स्थिति बताई। कैबिनेट जल्द स्पेक्ट्रम शुल्क पर फैसला कर सकती है।