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लद्दाख में निर्वाचित निकाय के लिए केंद्र के मसौदा प्रस्ताव में कहा गया है कि उपराज्यपाल अंतिम अधिकारी होंगे, और यह सवाल उठाया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन चुनाव प्राधिकरण करे या परिसीमन आयोग। इसमें एक-तिहाई से 50% तक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने पर भी विचार है।