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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में कथित झूठे हलफनामे के मामले में कोई भी निजी नागरिक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ शिकायत कर सकता है, इसके लिए चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी नहीं। कोर्ट ने समक्ष मामले में कार्यवाही बहाल करने से इनकार किया।