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दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर अस्पतालों द्वारा ज्यादा एमआरपी वसूलने के 'कदाचार' को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है। 935 दवाओं के लिए अधिकतम कीमतें तय करने की भी बात शपथ पत्र में कही गई है।