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चेन्नई और कोलकाता एयरपोर्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत लंबी लीज पर निजी कंपनियों को देने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है. सेवाएं और ढांचा अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए यह कदम बताया जा रहा है.