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पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी, जिसका ऐलान 5 नवंबर को होगा। भविष्य में स्कूल सर्विस कमीशन से भर्ती होने वाले शिक्षक सक्रिय राजनीति नहीं कर सकेंगे, और 1,199 नए पद भी बनाए गए।