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आंदोलन के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया ने छात्रसंघ बहाल कर चुनाव कराने की मंजूरी दी। 15 मई 2027 तक संविधान मंजूर करने की समय-सीमा; अगले सत्र से छह हफ्ते के भीतर चुनाव। अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस। पांच अनशनकारियों ने अनशन तोड़ा।