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गृह मंत्रालय पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आपदा राहतकर्मियों के लिए देशव्यापी समर्पित ब्रॉडबैंड नेटवर्क BB-PPDR बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए करीब 30 लाख उपकरणों की जरूरत आंकी गई है।