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भारतीय एआई कंपनियों का कहना है कि कंप्यूट क्षमता में अब अड़चन पैसे की नहीं, आपूर्ति की है। संस्थापकों और निवेशकों के मुताबिक जीपीयू के लिए तीन से चार महीने इंतजार करना पड़ता है। सरकार के इंडियाएआई मिशन के 38,000 से ज्यादा जीपीयू मदद कर रहे हैं, पर समर्पित क्षमता की कतार नहीं टूटी है।