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ओबीसी क्रीमी लेयर पर 11 मार्च के फैसले का दायरा साफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरानी चयन प्रक्रियाएं, नियुक्तियां और वरिष्ठता फिर से नहीं खुलेंगी। लेकिन CSE 2025 के ओबीसी उमेदवारों के सेवा आवंटन पर फैसला लागू रहेगा। सरकार को पालन के लिए दो महीने और मिले हैं।