पुणे: पुणे नगर निगम ने सिंहगड इंस्टीट्यूट की 33 संपत्तियों पर प्रॉपर्टी चार्ज लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है और उसे मंजूरी के लिए अतिरिक्त आयुक्त के पास भेजा है. अगस्त 2026 तक इन संपत्तियों पर 295 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है.
प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के उपायुक्त रवी पवार ने बताया कि संस्थान पर बड़ा टैक्स बकाया है. बार-बार नोटिस और याद दिलाने के बाद भी टैक्स नहीं भरा गया, इसलिए 33 संपत्तियों पर कानूनी चार्ज दर्ज करने का प्रस्ताव बनाया गया है.
“संस्थान पर 295 करोड़ रुपये बकाया है. बार-बार नोटिस देने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ. इन 33 संपत्तियों पर चार्ज दर्ज करने का प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त को भेजा है, मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई होगी,” पवार ने कहा.
नगर निगम ने पहले भी संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की थी. करीब 10 से 12 संपत्तियों पर ताला लगाया गया और संस्थान की आठ दुकानें सील की गईं. फिर भी बकाया नहीं भरा गया.
इन 33 संपत्तियों में मुख्य रूप से प्रशासनिक भवन, कार्यशालाएं और ऐसी ही अन्य इमारतें शामिल हैं, ऐसा पवार ने बताया.
प्रस्ताव मंजूर होने के बाद संबंधित संपत्तियों के मालिकाना रिकॉर्ड में बकाये की एंट्री होगी. इससे इन संपत्तियों की खरीद-बिक्री और दूसरे लेनदेन पर असर पड़ेगा.
नगर निगम प्रशासन जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन संपत्तियों की नीलामी पर भी विचार कर रहा है.
छात्रों को कोई नुकसान न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा, ऐसा पवार ने साफ किया. संपत्तियां नगर निगम के कब्जे में रहते छात्रों को दिक्कत नहीं होगी. नीलामी के बाद शैक्षणिक जिम्मेदारियों पर फैसला मालिक लेगा, ऐसा उन्होंने कहा.
सिंहगड संस्थान की आर्थिक मुश्किलें पहले भी चर्चा में रही हैं. राज्य सरकार ने संस्थान की 32 संस्थाओं का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का फैसला किया था. कर्मचारियों के बकाया वेतन को लेकर परिसर में कई बार प्रदर्शन हुए हैं.
प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की आय का बड़ा जरिया है. बड़े बकाये से वसूली का सवाल फिर सामने आ गया है.