नई दिल्ली: देश के स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में पिछले एक दशक में बड़ी छलांग लगी है। केंद्र सरकार का खर्च 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया, यानी तीन गुना से ज्यादा।
यह आंकड़ा नेशनल हेल्थ अकाउंट (एनएचए) के ताजा अनुमानों में सामने आया है। इसी अवधि में परिवारों की जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी 21.5 प्रतिशत अंक घट गई है और अब 42.7 प्रतिशत रह गई है।
स्वास्थ्य खर्च का कुल आकार और उसमें सार्वजनिक हिस्सा, दोनों अहम संकेतक माने जाते हैं। जेब से खर्च की हिस्सेदारी घटने का मतलब है कि बीमारी से परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो रहा है।
2013-14 से 2023-24 के दशक में स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ा है। सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के आधुनिकीकरण और राज्यों को मिलने वाली राशि से यह बढ़ोतरी हुई।
फिर भी जेब से होने वाला 42.7 प्रतिशत खर्च तुलनीय देशों के मुकाबले अभी ज्यादा है। इलाज के लिए कर्ज लेना या संपत्ति बेचने जैसी नौबत रोकने के लिए इसे और कम करना जरूरी है।
देश के स्वास्थ्य खर्च का बड़ा हिस्सा राज्यों पर है। रिपोर्ट में राज्यों के खर्च का भी जायजा लिया गया है। कुल स्वास्थ्य खर्च में सार्वजनिक हिस्सा बढ़ाने के लिए राज्यों को भी अपना बजट बढ़ाना होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के इन अनुमानों में अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, दवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं। निजी क्षेत्र का खर्च भी इसमें शामिल है।
जेब से खर्च की हिस्सेदारी घटी है, लेकिन कुल खर्च में यह अभी सबसे बड़ा हिस्सा है। इसलिए गरीब परिवारों पर बोझ घटाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जरूरी है।