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नौ महीने बाद दस मनोनीत पार्षदों पर फैसला, आज महापौर की अध्यक्षता में बैठक

नासिक महानगरपालिका की आम सभा शुक्रवार को दस मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति पूरी करने के लिए बुलाई गई है. यह प्रक्रिया करीब नौ महीने लटकी रही और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अंतिम चरण में पहुंची है. शिवसेना (उद्धव) गुट ने हाई कोर्ट में केविएट दायर की है.

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नासिक: नासिक महानगरपालिका की आम सभा शुक्रवार को महापौर हिमगौरी आहेर की अध्यक्षता में हो रही है. एजेंडे में दस मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति पूरी करना है, जो करीब नौ महीने से अटकी हुई थी और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब अंतिम दौर में है.

नगर निगम प्रशासन ने सभा के सामने दस नामों का प्रस्ताव रखा है. ये नाम हर ग्रुप लीडर की ओर से उनके हक के मुताबिक भेजे गए हैं. भाजपा के छह, शिवसेना (उद्धव) के दो और शिवसेना के दो नाम हैं.

भाजपा के नाम हैं अजित चव्हाण, हेमंत धात्रक, संदीप लेंकर, रोहिणी नायडू, चंद्रशेखर पंचाक्षरी और रामहरि सांबेराव. उद्धव गुट से हेमंतकुमार गायकवाड और बाबासाहेब गायकवाड, जबकि शिवसेना से सूर्यकांत लवटे और बाबूराव अढाव शामिल हैं.

एक पेच यहां है. भाजपा का एक वर्ग सातवां मनोनीत पार्षद हासिल करने के लिए उद्धव गुट के एक नाम को हटाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी जानकारी है. प्रशासन ने प्रस्ताव में सभी दस नाम बरकरार रखे हैं.

इस बीच उद्धव गुट के नेता केशव पोरजे और उनके नामित हेमंतकुमार गायकवाड व बाबासाहेब गायकवाड ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केविएट नंबर 5714/2026 दायर की है. 17 नवंबर की इस केविएट में कहा गया है कि नियुक्ति से जुड़ा कोई भी आदेश देने से पहले उन्हें सुना जाए.

यह केविएट सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 148ए के तहत दायर हुई है. इसमें नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई और न ही रोक मांगी गई है. मकसद सिर्फ यह है कि नोटिस मिले और सुनवाई का मौका रहे.

प्रस्ताव आयुक्त के छह नवंबर के पत्र के आधार पर सभा के सामने आया है. कांग्रेस पार्षद सुफियान जिन और भाजपा के सुनील आडके को भी इस मामले में नोटिस जारी हुए हैं.

महापालिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव बदलकर उद्धव गुट का कोई नाम हटाया गया तो फिर कोर्ट जाने की नौबत आ सकती है.