नागपुर: नागपुर नगर निगम की महासभा 16 सितंबर के बाद एक बार भी नहीं बैठी. शहर का सबसे बड़ा निर्वाचित निर्णय मंच दो महीने से ज्यादा बंद रहने से पार्षदों की शिकायतें, वित्तीय विवाद और विकास कामों के सवाल जमा हो रहे हैं. सभी दलों के पार्षदों ने नाराजगी जताई है.
मामला महापौर और आयुक्त के विदेश दौरों से और उलझ गया है. इस पृष्ठभूमि में आने वाली महासभा बैठक गरम रहने की उम्मीद है, क्योंकि करीब 20 करोड़ रुपये की निधि खाई, अटके काम और पानी का संकट चर्चा में आएंगे.
विवाद का केंद्र निधि आवंटन है. 17 नवंबर के पत्र में समिति अध्यक्ष लक्ष्मी हत्तीथेले ने नगर आयुक्त विनय इटनकर से प्रस्तावित निधि आवंटन से जुड़े सभी पत्र रद्द करने की मांग की है. 2026-27 के लिए समिति ने 35 करोड़ रुपये का प्रावधान मंजूर किया था, लेकिन आवंटन के पत्र और प्रस्ताव करीब 55 करोड़ रुपये के निकले हैं. इससे करीब 20 करोड़ की खाई बन गई है. समिति पर पहले से करीब 11 करोड़ रुपये की देनदारी भी है.
महासभा के बिना इन प्रस्तावों को मंजूरी का रास्ता नहीं है और पार्षदों को बोलने का मंच नहीं मिल रहा. पार्षदों का कहना है कि महासभा में मामला आए बिना निधि आवंटन का सवाल नहीं सुलझ सकता.
नगर निगम की तरफ से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. महासभा की अगली बैठक कब बुलाई जाएगी, इसकी तारीख भी घोषित नहीं हुई है. सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के पार्षदों ने बैठक जल्द बुलाने की मांग की है.