१९६८ सालापासून सुरू झालेली उपेक्षा, स्वतःच्याच घामाने फुलवलेल्या जमिनीवर मालकी नसण्याचे तीन पिढ्यांचे शल्य आणि शासकीय दिरंगाईच्या चक्रव्यूहात अडकलेला ५० वर्षांचा प्रदीर्घ वनवास... या ऐतिहासिक अन्यायाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संवेदनशील, गतिमान आणि कणखर नेतृत्वाने पूर्णविराम दिला आहे. सूर्या प्रकल्पांतर्गत धामणी धरणासाठी आपल्या पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या जमिनी अर्पण करून विस्थापित झालेल्या पालघर तालुक्यातील हनुमाननगर आणि चंद्रनगर येथील शेकडो कुटुंबांना जमिनीचा कायदेशीर मालकी हक्क देणारा ऐतिहासिक शासन निर्णय स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामस्थांच्या हाती सुपूर्द केला.
“आजचा दिवस हा या गावांच्या इतिहासातील सुवर्ण दिवस आहे. तुम्ही प्रभू श्रीराम आणि पांडवांनी भोगलेल्या वनवासापेक्षाही कितीतरी मोठा संघर्ष केलात. आज तुमच्या त्या त्यागाची आणि अश्रूंची परतफेड करण्याचे भाग्य मला लाभले, हीच माझी खरी सेवा आहे,” अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसत संवाद साधला तेव्हा उपस्थित हजारो नागरिकांच्या डोळ्यांच्या कडा पाणावल्या.
मुख्यमंत्र्यांचा गतिमान कारभार: पंधरा दिवसांत आदेश आणि मंत्रिमंडळाची तत्काळ मंजुरी
धामणी धरणासाठी विस्थापित झालेल्या या कुटुंबांचे पुनर्वसन १९८२ मध्ये कागदावर पूर्ण झाले खरे, परंतु जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी, आखणी आणि अभिलेखांची पूर्तता न झाल्यामुळे तब्बल पाच दशके हे भूमिपुत्र स्वतःच्याच हक्कापासून वंचित होते. ही व्यथा जेव्हा मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचली, तेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोणत्याही तांत्रिक कारणांचा अडसर येऊ न देता थेट निर्णय घेतला.
त्यांनी तात्काळ निर्देश देऊन अवघ्या १५ दिवसांत प्रस्ताव तयार करून घेतला आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एका आठवड्यात त्याला एकमताने मंजुरी मिळवून दिली. जे काम ५० वर्षे लालफितीच्या कारभारात अडकले होते, ते काम मुख्यमंत्र्यांनी अवघ्या काही दिवसांत मार्गी लावून दाखवले.
“कागदावरचा निर्णय नव्हे, तीन महिन्यांत प्रत्येकाच्या हाती सातबारा हवा!”
केवळ शासन निर्णय जारी करून न थांबता, अंमलबजावणीच्या बाबतीतही मुख्यमंत्र्यांनी कठोर आणि कालबद्ध धोरण आखून दिले: १. तीन महिन्यांची अंतिम मुदत: पुढील तीन महिन्यांत हनुमाननगर व चंद्रनगरमधील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला त्याचा सातबारा उतारा घरपोच मिळाला पाहिजे, असे सक्त निर्देश त्यांनी कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल आणि जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांना दिले.
२. संवेदनशील प्रशासन: कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे कोणताही वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेऊन प्रशासनाने मानवतावादी दृष्टिकोनातून निर्णय घ्यावेत. अशा प्रत्येक निर्णयाच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
३. गावे घेतली दत्तक: ग्रामस्थांच्या आग्रहावरून मुख्यमंत्र्यांनी ही दोन्ही गावे जिल्हाधिकाऱ्यांना दत्तक देण्याचे जाहीर करत, रस्ते, पाणी, वीज आणि शाळा या मूलभूत सोयींसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे सांगत तीन महिन्यांनंतर आपण स्वतः येऊन कामाचा आढावा घेऊ, असा शब्द दिला.
४. चंद्रनगरसाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत: जनगणनेचे निर्बंध असले तरी विशेष परवानगी घेऊन चंद्रनगरला स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“भूमिपुत्रांना भूमिहीन करणारा विकास हा विनाश ठरेल” – मुख्यमंत्र्यांची स्पष्ट भूमिका
पालघरच्या विकासाची दिशा स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठामपणे मांडले की, “वाढवण बंदर, प्रस्तावित विमानतळ, बुलेट ट्रेन आणि महामार्गांमुळे पालघर हे महाराष्ट्राच्या विकासाचे प्रवेशद्वार ठरत आहे. पण आमच्यासाठी या सिमेंटच्या प्रकल्पांपेक्षा इथे जगणारी माणसे महत्त्वाची आहेत. जो विकास स्थानिक भूमिपुत्राला भूमिहीन करेल, तो विकास नसून विनाश असेल. आदिवासी, शेतकरी, कष्टकरी आणि महिलांना विकासाचे भागीदार करून पालघरला राज्यातील पहिल्या पाच प्रगत जिल्ह्यांमध्ये आणल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.”
सेवा संकल्प अभियान आणि वनहक्क पट्ट्यांचे ऐतिहासिक पाऊल
कार्यक्रमात पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या गतिमान कार्यपद्धतीचे कौतुक करत सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विचारानुसार १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान राबविले जाणारे 'सेवा संकल्प अभियान' हे शासकीय योजना थेट घराघरांपर्यंत नेणारे माध्यम ठरत आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी प्रास्ताविकात सांगितले की, राज्य शासनाने १० जुलै २०२४ च्या निर्णयानुसार वनहक्क धारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना ७/ई आणि पीक नोंदणीसाठी १२/ई चा ऐतिहासिक बदल केला असून पालघर जिल्हा वनहक्क पट्टे वाटपात राज्यात आघाडीवर आहे.
या सोहळ्यास आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित, खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, विलास तरे, हरिश्चंद्र भोये, राजन नाईक, आमदार श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित, तारपावादक पद्मश्री भिकल्या धिंडा, कोकण परिक्षेत्र विशेष पोलीस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्यासह हजारो प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.