बाजार समित्यांमध्ये ई-बाजार सुविधा उभारण्यासाठी सहाय्य पुरवण्यासाठी योजना

राष्ट्रीय कृषी बाजार धोरणांतर्गत डिजिटल ई-बाजार (ई-नाम) सुविधा स्थापन करण्यासाठी गुजरातमधील सहकारी बाजार समित्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

केवळ गुजरात राज्यात कार्यरत असलेल्या नोंदणीकृत सहकारी बाजार समित्या या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र बाजार समितीला ₹ 1,00,000-(एक लाख रुपये) चे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

नाही, अर्ज प्राप्त करण्यासाठी किंवा सादर करण्यासाठी कोणतेही शुल्क लागत नाही; ते पूर्णपणे विनामूल्य आहे.

नाही, केवळ सहकारी बाजार समित्या अर्ज करण्यास पात्र आहेत; खाजगी संस्था किंवा व्यक्ती पात्र नाहीत.

नाही, ही योजना गुजरात राज्यात असलेल्या सहकारी बाजार समित्यांपुरती मर्यादित आहे.

नाही, सध्या ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची कोणतीही तरतूद नाही; अर्ज जिल्हा निबंधकांकडे प्रत्यक्ष सादर करणे आवश्यक आहे.

गुजरात सरकारचा कृषी, शेतकरी कल्याण आणि सहकार विभाग या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहे.