राज्य मत्स्यव्यवसाय आदान योजना

उत्तराखंड सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने 'राज्य मत्स्यव्यवसाय आदान योजना' सुरू केली. हँड नेट, हापा, जाळी, मिनी किट इ. सारख्या मत्स्यव्यवसायासाठी लागणाऱ्या आवश्यक साधनांवर अनुदान म्हणून आर्थिक सहाय्य पुरवून मत्स्यपालकांची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot;

आधीच मत्स्यव्यवसायात गुंतलेल्या मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांना मत्स्यखाद्य, औषधे इत्यादींसारख्या आवश्यक मत्स्यव्यवसाय सामग्रीच्या एकूण खर्चावर 50 टक्के अनुदान दिले जाते.-100 चौरस मीटर तलावासाठी 1 क्विंटाल मत्स्यखाद्य आणि 500 ते 2000 चौरस मीटरपर्यंतच्या तलावांसाठी 6 क्विंटाल मत्स्यखाद्य अनुदान दिले जाते.-आर. ए. एस./बायोफ्लॉक प्रणालींसाठी 7 क्विंटाल मत्स्यखाद्य अनुदान दिले जाते.-ट्राउट शेतीसाठी 10 क्विंटाल मत्स्यखाद्य अनुदान दिले जाते.-मत्स्यव्यवसायासाठी लागणाऱ्या आवश्यक सामुग्रीच्या एकूण बाजारभावाच्या किंमतीवर 50 टक्के अनुदान दिले जाते, जसे की हँड नेट, हापा, जाळी आणि मिनी किट.-एका हाताच्या जाळ्या/हापा साठी 50 टक्के अनुदान स्वीकारले जाते

1. अर्जदार उत्तराखंडचा कायमचा रहिवासी असावा. 1. अर्जदार सध्या मत्स्यव्यवसायात गुंतलेला असावा. 1. अर्जदार सामान्य, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओ. बी. सी.) यासह कोणत्याही जातीच्या श्रेणीतील असू शकतो किंवा महिला असू शकतो

Offline

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक संचालक किंवा जिल्हा स्तरावरील जिल्हा मत्स्यव्यवसाय प्रभारी कार्यालयाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.-अर्ज खालील कागदपत्रांसह सादर करावाः आधार कार्ड, जमिनीची नोंद, कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, बँक खात्याचा तपशील, मोबाईल क्रमांक आणि तलावाचा तपशील. * * * * भविष्यात, अर्ज प्रक्रिया * * * [* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *-सादर केल्यानंतर, मत्स्यपालन निरीक्षक/क्षेत्र कर्मचारी क्षेत्र सर्वेक्षण करतील आणि लाभार्थीशी सल्लामसलत करून प्रस्ताव तयार करतील. एकदा प्रस्ताव तयार झाला की संबंधित जिल्हा अधिकारी त्याला मान्यता देतील. त्यानंतर मच्छीमार बाजारातून बियाणे, खाद्यपदार्थ आणि औषधे खरेदी करेल आणि जमिनीवरील कर्मचाऱ्यांकडे देयके सादर करेल. बिलांच्या पडताळणीनंतर, क्षेत्र कर्मचारी तपशील जिल्हा अधिकाऱ्याकडे पाठवतील, जे एकूण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान थेट मत्स्य शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात अनुदान म्हणून वितरित करण्याची व्यवस्था करतील

1. आधार कार्ड
2. जमिनीच्या नोंदी (तलावाच्या मालकीचा किंवा भाडेपट्टीचा पुरावा)/खसरा/खटोनीची प्रत
3. कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र
4. जाती प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
5. बँक खात्याचा तपशील (पासबुकची प्रत)
6. मोबाईल क्रमांक
7. तलावाशी संबंधित कागदपत्रांचा तपशील (आकार, स्थान आणि मालकीची स्थिती)
8. खरेदी केलेल्या वस्तूंची मूळ बिले/पावत्या (खाद्यपदार्थ, औषधे, हात जाळी इ.)
9. आवश्यक असल्यास इतर कागदपत्रे

<बीआर>