मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना

उत्तराखंड सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना' सुरू केली. मत्स्य उत्पादन वाढवणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि मत्स्यपालनाशी संबंधित विविध उपक्रमांवर मोफत प्रशिक्षण, क्षेत्र भेटी आणि चर्चासत्रे देऊन मत्स्यपालकांची उपजीविका सुधारणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे

• या योजनेंतर्गत, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित विविध उपक्रम किंवा वस्तूंमध्ये गुंतलेल्या लहान आणि मोठ्या शेतकऱ्यांना/महिलांना खाली दिलेल्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे मदत दिली जाते. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * अँप; अँप; अँप; 1. 5 मीटर उंची) ₹ 4,50,000-प्रति युनिट ₹ 2,25,000-₹ 2,70,000-व्यक्तींसाठी जास्तीत जास्त 2 युनिट्स किंवा समिती/गटासाठी 4 युनिट्स इ. बीट विकासासाठी ₹ 2,10,000-प्रति बीट ₹ <आयडी5-₹ <आयडी3-केंद्र सरकारच्या एफआयडीएफ योजनेसाठी व्याज अनुदान 2 टक्क्यांपर्यंत व्याज अनुदान 2 टक्क्यांपर्यंत व्याज अनुदान केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा आणि पशुधन विमा योजनेअंतर्गत एफआयडीएफ योजनेअंतर्गत मंजूर वस्तूनिहाय वास्तविक खर्चावर 2 टक्क्यांपर्यंत व्याज अनुदान प्रीमियम रकमेनुसार 90% मीटर ₹ 500/- प्रति घनमीटर ₹ 600/- प्रति घनमीटर व्यक्तीसाठी जास्तीत जास्त 500 घनमीटर आणि समिती/गटासाठी 1000 घनमीटर इत्यादी. मैदानी भागात पेंड बांधकाम ₹ 11 लाख प्रति हेक्टर ₹ 5.5 लाख ₹ 6.6 लाख. व्यक्तीसाठी जास्तीत जास्त 2 हेक्टर आणि समिती/गटासाठी 10 हेक्टर इत्यादी. डोंगराळ भागात पेंड सुधारणा ₹ 575/- प्रति घनमीटर ₹ 287.50-प्रति घनमीटर ₹ 345/- व्यक्तीसाठी जास्तीत जास्त 2 युनिट्स आणि समिती/गटासाठी 5 युनिट्स इ. मैदानी भागातील खाजगी/ग्रामीण सामुदायिक तलावांमध्ये सुधारणा प्रति हेक्टर ₹ 7.5 लाख प्रति हेक्टर ₹ 3.75 लाख प्रति हेक्टर ₹ 4.5 लाख प्रति हेक्टर एक व्यक्तीसाठी जास्तीत जास्त 2 हेक्टर आणि समिती/गट/भाडेपट्टी तलाव इत्यादींसाठी 5 हेक्टर. एकात्मिक मत्स्यव्यवसाय (पर्वतीय क्षेत्र) प्रति युनिट ₹ 2 लाख प्रति युनिट ₹ 1 लाख प्रति युनिट. व्यक्तीसाठी जास्तीत जास्त 1 युनिट, भाडेपट्टी तलावासाठी 2 युनिट आणि समिती/गटासाठी 4 युनिट. एकात्मिक मत्स्यव्यवसाय (मैदानी) प्रति युनिट ₹ 7 लाख प्रति युनिट ₹ 3.5 लाख प्रति युनिट ₹ 4.2 लाख प्रति युनिट. व्यक्तीसाठी जास्तीत जास्त 1 युनिट, भाडेपट्टी तलावासाठी 2 युनिट आणि समिती/गटासाठी 4 युनिट. मत्स्य आहार वितरण बाजार दरानुसार (विभागीय समितीने ठरवलेला) 50 टक्के * <बीआर>

1. अर्जदार उत्तराखंडचा रहिवासी असावा. 1. अर्जदाराकडे जमीन आणि पाणीपुरवठ्याचा स्रोत उपलब्ध असावा किंवा तो आधीच मत्स्यव्यवसायात गुंतलेला असावा. 1. उत्तराखंडमधील कोणत्याही जातीतील सर्व व्यक्ती/अर्जदार या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत

Online

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी एकतर जिल्हा स्तरावर मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक संचालक/जिल्हा मत्स्यव्यवसाय प्रभारी यांच्या कार्यालयात किंवा [अपुन्नी सरकार पोर्टल] च्या माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत आधार कार्ड, जमीन खसरा-खतौनी, कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र, बँक खात्याचा तपशील आणि मोबाईल क्रमांक असणे आवश्यक आहे.-योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राधान्याच्या आधारावर, प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या आधारावर केली जाईल.-अर्ज सादर केल्यानंतर, मत्स्यपालन निरीक्षक किंवा क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांद्वारे सर्वेक्षण केले जाते आणि लाभार्थ्याच्या सहकार्याने प्रस्ताव तयार केला जातो. एकदा प्रस्तावाला अंतिम रूप मिळाल्यानंतर संबंधित जिल्हा अधिकाऱ्याकडून त्याला मान्यता दिली जाते. त्यानंतर क्षेत्रीय कर्मचारी कामाचे निरीक्षण करतात आणि ते पूर्ण करण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य पुरवतात, ज्यानंतर अनुदान थेट डी. बी. टी. द्वारे लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केले जाते

Offline

पात्र लाभार्थ्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा स्तरावर मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक संचालक/जिल्हा मत्स्यव्यवसाय प्रभारी यांच्या कार्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे

1. आधार कार्ड
2. जमिनीच्या मालकीचा पुरावा (खसरा-खतौनी)
3. कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र
4. जातीचे प्रमाणपत्र
5. बँक खात्याचा तपशील (पासबुकची प्रत)
6. मोबाईल क्रमांक

<बीआर>