वनक्षेत्रात आणि आसपासच्या परिसरात वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या नुकसानासाठी भरपाईः वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानासाठी सहाय्य

"वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी सहाय्य" ही योजना उत्तराखंड सरकारच्या वन विभागाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या "वनक्षेत्रात आणि आसपासच्या वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीसाठी भरपाई" या छत्र योजनेचा एक उप-घटक आहे. वनक्षेत्रात आणि त्यांच्या आसपासच्या भागात वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे, त्याद्वारे आर्थिक नुकसान कमी करणे आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला आधार देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे

• • सध्या वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास खालील नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जातेः * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1. अर्जदार उत्तराखंडचा रहिवासी असावा. 1. जंगली हत्ती, जंगली नीलगाय, काकर, सांबर, चितळ आणि माकडांनी केलेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी ही भरपाई लागू आहे

Offline

• घटनेनंतर दोन दिवसांच्या आत स्थानिक वन अधिकाऱ्यांना लेखी माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, तहसीलदार/पटवाडी आणि परिसरातील स्थानिक वन अधिकारी संयुक्तपणे पिकाच्या नुकसानीची पडताळणी आणि मूल्यांकन करतील. त्यानंतर तपास अहवाल परिक्षेत्र अधिकाऱ्याद्वारे संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक/वन्यजीव वॉर्डनकडे पाठवला जाईल.-सहाय्यक वनसंरक्षक/वन्यजीव वॉर्डनने घटनेच्या दोन महिन्यांच्या आत विभागीय वन अधिकारी/उपसंचालक यांच्याकडे अंतिम तपास अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, विभागीय वन अधिकारी/उपसंचालकांना अनुदानाची भरपाई मंजूर करण्याचा आणि वितरित करण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. विभागीय वन अधिकारी/उपसंचालक हे देखील सुनिश्चित करतील की प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील मुख्य वन्यजीव वॉर्डनला कळवला जाईल. * * * टीपः वन विभागाने टोल फ्री क्रमांक जारी केला आहे-1800-890-9715. कोणीही या क्रमांकाचा वापर वन्यजीवांच्या घटनांची नोंद करण्यासाठी करू शकतो, ज्यात मानवांचा समावेश असलेले अपघात किंवा राज्यात कुठेही लोकसंख्या असलेल्या भागात वन्यजीवांची उपस्थिती यांचा समावेश आहे

1. अर्जदाराचा/शेतकऱ्याचा ओळख पुरावा
2. पीक नुकसान मूल्यांकन अहवाल
3. अर्जदाराच्या बँक खात्याचा तपशील
4. आवश्यकतेनुसार इतर सहाय्यक कागदपत्रे