देहरादून : डॉ. ढाल सिंग बिसेन यांनी सोमवारी देहरादूनमधील लोकभवनात उत्तराखंडचे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली. समारंभाला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी उपस्थित होते.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी सहा राज्यांतील फेरबदलाचा भाग म्हणून बिसेन यांची या पदावर नियुक्ती केली होती. ते मध्य प्रदेशातील बालाघाटचे माजी लोकसभा खासदार आहेत.
मध्य प्रदेशात बिसेन आमदार आणि मंत्रिमंडळ सदस्य राहिले आहेत. शालेय शिक्षण, वन, वाहतूक आणि खाण अशी खाती त्यांच्याकडे होती. राज्याच्या चौथ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवले.
त्यांची नियुक्ती एकत्र जाहीर झालेल्या अनेक नियुक्तींपैकी एक आहे. सुधा यादव कर्नाटक, ब्रज मोहन राम ओडिशा आणि दुष्यंत कुमार गौतम सिक्कीमचे राज्यपाल झाले, तर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिळनाडूला आणि ओम प्रकाश माथूर केरळला गेले.
या फेरबदलामुळे राज्यपालांच्या घटनात्मक भूमिकेवर आणि राज्य-केंद्र संबंधांवर पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे, अशा वेळी जेव्हा अनेक राज्यांत निवडणुका होणार आहेत.
राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. त्यांच्या जबाबदाऱ्या भारताच्या संविधानाने ठरवलेल्या असतात, ज्यात विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना संमती देणे आणि मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करणे यांचा समावेश आहे.
एकत्र जाहीर झालेल्या या फेरबदलात सिक्कीम व केरळच्या विद्यमान राज्यपालांचीही बदली करण्यात आली. भारतात राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून कार्य करतात आणि संविधानाने विवेकाधिकार दिलेल्या बाबींशिवाय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कार्य करतात. राज्यपाल विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना संमती देतात आणि मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करतात.
या पदाचा कार्यकाळ संविधानाने ठरवलेला असून राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करतात, विधेयकांना संमती देतात आणि आवश्यक वाटल्यास विधानसभेत संदेश पाठवतात. देहरादूनमधील लोकभवनात झालेल्या या समारंभाला राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. नव्या राज्यपालांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्य प्रशासनातील वरिष्ठांशी चर्चा करण्याची अपेक्षा आहे. नवे राज्यपाल देहरादूनमध्ये पदभार सांभाळणार आहेत. राज्यपाल हे पद अत्यंत प्रतिष्ठेचे मानले जाते.