हैदराबाद : सत्ताधारी काँग्रेसच्या आतली कुरबुर आता मतदारसंघाच्या चौकटीत राहिलेली नाही. मंत्री, खासदार आणि आमदार यांच्यातील वाद राज्य नेतृत्व आणि एआयसीसीपर्यंत पोहोचले आहेत. सरकारच्या तिसऱ्या वर्षात पाय ठेवत असताना हा वाद पक्षातील नेते व कार्यकर्त्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
गेल्या तीन वर्षांत गटबाजी बहुतेक वैयक्तिक मतदारसंघांपुरती मर्यादित होती. आता मंत्री विरुद्ध मंत्री, मंत्री विरुद्ध खासदार आणि मंत्री विरुद्ध आमदार अशा तक्रारी उघड्यावर आल्या आहेत. प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बी. महेशकुमार गौड आणि इतर ज्येष्ठ नेत्यांनी फरक मिटवण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले, पण त्यात फारसे यश आले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
अलीकडचा कल्लोळ दिल्लीत झाला. रामलीला मैदानावर राहुल गांधी यांच्या सभेच्या निमित्ताने झालेल्या बैठकीत आरोग्यमंत्री सी. दामोदर राजनरसिंहा आणि जुक्कलचे आमदार लक्ष्मीकांत राव यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाल्याचे वृत्त आहे. तक्रारी मिटवण्यासाठी गौड यांनी स्वतंत्र बैठक बोलावली, पण दोन्ही नेते तिला गेरहजर राहिले. त्यानंतर आपला अहवाल एआयसीसीकडे पाठवण्याचा निर्णय गौड यांनी घेतला.
याआधी हैदराबादमध्ये मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या हस्ते तेलंगणाच्या इतिहासाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. त्या कार्यक्रमाला भारास गेलेल्या आणि भाजपमधून आलेल्यांसह सुमारे 15 आमदारांनी राहुल गांधींच्या दौऱ्यातील कार्यक्रम टाळल्याचेही समोर आले आहे.
पक्षाच्या दृष्टीने ही वेळ चांगली नाही. डिसेंबर 2023 मध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर सरकारने तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि पुढील काळात स्थानिक निवडणुकांची तयारी करायची आहे. आतल्या वादांमुळे संघटनेची ताकद कमी होते, ही भीती नेत्यांना सतावत आहे.
सरकारच्या तिसऱ्या वर्षात हा वाद का महत्त्वाचा ठरतो, याचे कारण स्पष्ट आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये संघटनेची ताकदच कामाला येते. तिकिटांची वाटणी, जिल्हाध्यक्षांची नेमणूक आणि प्रचाराची जबाबदारी या सगळ्यासाठी पक्षात एकमत लागते. ते नसताना प्रत्येक जागेवर दोन गट आपला दावा सांगू लागतात.
गेल्या तीन वर्षांत मतदारसंघ पातळीवरील वाद नेत्यांनी स्वतः सोडवले होते. आता मध्यस्थ कोणीच राहिलेला नाही. प्रदेशाध्यक्षांनी अहवाल पाठवल्यानंतर केंद्रीय नेतृत्व दोन्ही बाजूंना बोलावून तडजोडीचा प्रयत्न करू शकते. तोपर्यंत प्रत्येक सभेत, प्रत्येक कार्यक्रमात हा वाद पुन्हा उफाळू शकतो.
अधिकृतपणे अजून काहीही जाहीर झालेले नाही. एआयसीसीने या प्रकरणात स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. राज्य नेतृत्वाकडे आलेल्या अहवालावर पुढील कारवाई ठरेल.