चेन्नई : तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने गुरुवारी सामाजिक न्याय सर्वेक्षणासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली बहुसदस्यीय आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
बैठक सचिवालयात झाली आणि सुमारे दीड तास चालली. सत्ता स्थापन झाल्यानंतरची ही तिसरी मंत्रिमंडळ बैठक होती.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना ऊर्जा व विधी मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार यांनी सांगितले की, सर्वेक्षण पुढील वर्षी केले जाईल. आयोगाची नेमणूक आणि त्याचा कार्यकाळ याबाबतचा तपशील त्यांनी यावेळी जाहीर केला नाही.
सामाजिक न्याय सर्वेक्षण हा विषय राज्याच्या राजकारणात कायम चर्चेत असतो. कोणत्या समुदायाची लोकसंख्या किती आहे आणि शिक्षण व रोजगारात त्यांचा वाटा किती आहे, याचा प्रत्यक्ष आकडा मिळवण्यासाठी अशा सर्वेक्षणाचा वापर होतो. या आकड्यावरूनच पुढील धोरणे आणि आरक्षणाचा आराखडा ठरतो, असा युक्तिवाद त्याच्या समर्थकांचा असतो.
विजय सरकारने जूनमध्ये पहिल्या बैठकीत 'वेत्री तमिळगम' दृष्टीपत्र सादर केले होते. त्या दस्तऐवजातील 436 कल्याणकारी योजना व आश्वासनांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता सर्वेक्षणाचा निर्णय झाला आहे.
बैठकीत इतरही काही विषय घेतले गेले, असे सांगण्यात आले. महसूल विभागातील पोरंबोक (सरकारी) जमिनींबाबत महत्त्वाचा निर्णय आणि महामार्ग विभागाच्या एका प्रमुख प्रकल्पाला मान्यता, अशा बाबींचा त्यात समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
सर्वेक्षणाची व्याप्ती किती असेल, त्यात जातनिहाय माहिती घेतली जाणार का, आयोगात किती सदस्य असतील आणि तो अहवाल कधी सादर करेल, या प्रश्नांची उत्तरे अजून आलेली नाहीत.
सत्ताधारी तमिळगा वेत्री कझगमचे नेते व मुख्यमंत्री विजय यांनी बैठकीत मंत्र्यांना सूचना दिल्याचे सांगण्यात आले — लोकांच्या गरजांनाच प्राधान्य द्यायचे आहे आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मंत्र्यांनी पुढाकार घ्यायचा आहे.
राज्यात सत्तांतरानंतर प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात बदल होत असल्याचे संकेत याआधीच मिळाले होते. गुरुवारचा निर्णय त्या मालिकेतील पुढचे पाऊल मानला जात आहे.