चेन्नई : केंद्र-राज्य संबंधांचा अभ्यास करणारी उच्चस्तरीय समिती तामिळनाडू सरकारने बरखास्त केली आहे. 6 नोव्हेंबर 2026 च्या सरकारी आदेशानुसार समितीचं कामकाज राज्य विधी आयोगाकडे हस्तांतरित झालं आहे. या निर्णयाने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील या तीन सदस्यीय समितीची स्थापना 2025 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केली होती. निवृत्त आयएएस अधिकारी के. अशोक वर्धन शेट्टी आणि राज्य नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष एम. नागनाथन हे सदस्य होते. समितीने 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी अहवालाचा पहिला भाग स्टॅलिन यांना सादर केला होता.
आदेशानुसार 7 ऑगस्ट 2026 रोजी पुनर्रचित राज्य विधी आयोगाला आंतरराज्य आणि केंद्र-राज्य संबंधांवर अभ्यास करून शिफारसी करण्याचा व्यापक अधिकार देण्यात आला आहे. दोन्ही संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात मोठा ओव्हरलॅप असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
डीएमकेने हा निर्णय 'सूडाचं राजकारण' म्हटलं आहे. माजी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं की सरकारने राज्याच्या हक्कांना नाही म्हटलं आणि चित्रपटगृहांच्या हक्कांना हो म्हटलं. विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी मुख्यमंत्र्यांनी तामिळनाडूचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला. खासदार कनिमोझी यांनी विचारलं की काम पूर्ण होण्याआधी समिती का बरखास्त करण्यात आली.
विरोधकांच्या या टीकेला भाजपने मात्र दुजोरा दिला नाही. भाजपचे प्रवक्ते नारायणन तिरुपती यांनी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या निर्णयाचं 'योग्य आणि व्यवहार्य' असं वर्णन केलं.
राज्याचे वीज व कायदा मंत्री सी. टी. आर. निर्मल कुमार यांनी सांगितलं की समितीच्या तीन सदस्यांपैकी एकाने मे महिन्यात राजीनामा दिला होता आणि नव्या आयोगाची स्थापना तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतर झाली. डीएमके पेरियार अरिवुलगम पुस्तक खरेदी प्रकरणातून लक्ष विचलित करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांना सर्व कागदपत्रं तात्काळ विधी आयोगाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश आदेशात आहेत.