चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश दुपारी आला आणि संध्याकाळपर्यंत सेंट्रल क्राइम ब्रँचच्या पथकाने अंबिल महेश पोय्यामोळी यांना अमिंजिकराई येथील एका फ्लॅटमधून ताब्यात घेतले.
2021 ते 2026 या काळात शालेय शिक्षण विभाग सांभाळणारे ते माजी मंत्री आता अशा गुन्ह्यात आरोपी आहेत, ज्याची सुरुवात खासगी शाळांना कोरी वचनांवर तगवून ठेवल्याच्या तक्रारीने झाली होती.
न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांनी सोमवारी त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. पोलीस सूत्रांनुसार, पैसा गोळा झाला आणि त्याला ‘पक्ष निधी’ असे म्हटले गेल्याचे पुरावे जप्त केल्यानंतरच सीसीबीने पोय्यामोळी यांना आरोपी केले.
तक्रार तामिळनाडू प्रायव्हेट स्कूल्स फेडरेशनचे सचिव सी. एलंगोवन यांनी चेन्नईच्या पोलीस आयुक्तांकडे दिली होती. त्यात 59 वर्षांच्या बी. टी. अरसाकुमार यांचे नाव होते, ज्यांच्यावर ‘तामिळनाडू प्रायव्हेट स्कूल्स असोसिएशन’ या नोंदणी नसलेल्या संघटनेकडून मोठ्या रकमा वसूल केल्याचा आरोप आहे. अरसाकुमार यांना नंतर गुंडा कायद्याखाली ताब्यात घेण्यात आले.
आरोप ठोस आहे. शाळा व्यवस्थापनांना सांगण्यात आले की त्यांच्या रखडलेल्या फाइल्स मार्गी लागतील — कायम मान्यता, शाळा अपग्रेड करण्याची परवानगी, डीटीपीसीकडून इमारत आराखड्याची मंजुरी — कारण संघटनेची तत्कालीन सत्तेकडे ‘जवळीक’ आहे. पैसे आले, फाइल्स हलल्या नाहीत.
किमान ₹100 कोटींच्या कथित वसुलीशी संबंधित 177 खासगी शाळा ओळखल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. गुन्हा सुरुवातीला भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 316(5) आणि 318(4), तसेच कलम 3(5) अंतर्गत नोंदवला होता. नंतर अभियोग पक्षाने मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटकडे सुधारित अहवाल देऊन भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याची कलमे 7 आणि 12 जोडण्याची आणि माजी मंत्र्यांना आरोपी करण्याची विनंती केली.
पोय्यामोळी यांचे जवळचे सहकारी मानले जाणारे मुथुकुमार फरार असून पथके त्यांचा शोध घेत आहेत, असे पोलीस सूत्रांनी सांगितले.
पोय्यामोळी यांनी आधी गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि आरोपी झाल्यावर अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. आता दोन्ही मार्ग बंद आहेत.
या अटकेमुळे राज्याच्या मागील डीएमके सरकारमधील एका माजी कॅबिनेट मंत्र्याला भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात कोठडीत जावे लागले आहे, आणि शाळांचे परवाने कसे वाटले गेले यावर सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात सुरू असलेल्या वादाच्या मध्यभागी ही घटना घडली आहे. आरोप खटल्यात सिद्ध झालेले नाहीत.
मूळ तक्रार करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनांचा नोंदीवरील दावा सोपा आहे: मंजुरींसाठी पैसे दिले, मंजुरी कधीच आली नाही.