मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
गुन्हेगारीमहाराष्ट्र

सिंहगडच्या ४४ संस्थांवर सीबीआय, ईडी तपास; उच्च न्यायालयाने ४०० कोटींच्या थकबाकीची दखल घेतली

मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्याच्या सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभागाकडून तपासणी करण्याचे आदेश मंगळवारी दिले. कर्मचाऱ्यांचे पगार व सेवानिवृत्तीचे लाभ ४०० कोटी रुपयांहून अधिक थकल्याचा आरोप आहे. प्राथमिक तपास अहवाल १९ नोव्हेंबरला सादर करायचा आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

मुंबई : पुण्यातल्या सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या (एसटीईएस) ४४ शैक्षणिक संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभागाकडून करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.

कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ सुमारे आठ वर्षांपासून मिळाले नसल्याच्या तक्रारींवर सुनावणी सुरू होती. थकबाकी ४०० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.

न्या. जी.एस. कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत एम. सेठना यांच्या विशेष खंडपीठाने हे आदेश दिले. तपास यंत्रणांनी १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्राथमिक तपास अहवाल सादर करावा, असा निर्देशही न्यायालयाने दिला.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं की सोसायटीकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाली असून कर्मचाऱ्यांच्या पगारातला निधी पैशांच्या फिरवणुकीतून वळवला गेल्याचं दिसतं. ४४ पूर्ण कार्यरत संस्था विद्यार्थी घेत असताना आपल्या कर्मचाऱ्यांना इतकी वर्षे पगार का देत नाहीत, यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं.

संस्थांचा निधी दुसऱ्या व्यवसायांकडे वळवला जात असल्याची किंवा देशाबाहेर पाठवला जात असल्याची प्राथमिक शक्यता बळकट असल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं.

ही कार्यवाही सुरू होण्याचं कारण म्हणजे सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय विश्वस्तांनी थकीत पगार व सेवान्त लाभांसाठी ६०.६५ कोटी रुपये देण्याची जबाबदारी न्यायालयासमोर घेतली होती. ती पूर्ण झाली नाही आणि पैसेही मिळाले नाहीत. ही जबाबदारी फक्त कागदावरच राहिल्याचं खंडपीठाने नमूद केलं.

विश्वस्तांच्या मालमत्तेचे दाखले तपासल्यानंतर न्यायालयाने म्हटलं की विश्वस्तांची आर्थिक स्थिती आणि संस्थांची थकबाकी फेडण्याची अक्षमता यामुळे संस्थांच्या निधीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.

अंतरिम उपाय म्हणून सोसायटी आणि तिच्या विश्वस्तांची बँक खाती व गुंतवणुका गोठवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तपास पूर्ण होईपर्यंत विश्वस्तांनी आपल्या जंगम व स्थावर मालमत्ता आणि भागहिस्से यांच्याबाबत व्यवहार करू नये, असेही निर्देश दिले.

दरम्यान, राज्य सरकारने तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाला सोसायटीच्या ३२ संस्थांचा ताबा घेण्यास सांगितलं आहे आणि दोन प्रशासक नेमले आहेत.

सुनावणीदरम्यान सोसायटीने वकील बदलल्यानंतर स्थगिती मागितल्याबाबतही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.